पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची २ सप्टेंबरची विशेष सभा बेकायदेशीर : राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष योगेश बहल

– २० ऑगस्टच्या तहकूब सभेतील विषय पुन्हा मांडण्यास आक्षेप

पिंपरी- चिंचवड । प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची २ सप्टेंबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आलेली विशेष सर्वसाधारण सभा कायदेशीरदृष्ट्या अवैध असल्याचा दावा माजी महापौर व विद्यमान नगरसेवक योगेश बहल यांनी केला आहे. या सभेच्या विषयपत्रिकेतील २० ऑगस्ट रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील प्रलंबित विषयांचा समावेश करण्यास त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. याप्रकरणी ॲड. असीम सरोदे अँड असोसिएटेड एलएलपीच्या माध्यमातून महापालिका आयुक्त, महापौर आणि नगरसचिव यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे.

बहल यांच्या म्हणण्यानुसार, २० ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेली महापालिकेची सर्वसाधारण सभा अजेंड्यावरील सर्व विषयांवर चर्चा न करताच १७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तहकूब करण्यात आली होती. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित तरतुदी आणि अनुसूची ‘डी’नुसार तहकूब सभा ही मूळ सभेचेच कायदेशीर सातत्य मानली जाते. त्यामुळे २० ऑगस्टच्या सभेतील प्रलंबित विषय १७ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या तहकूब सभेतच चर्चेसाठी घेणे अपेक्षित असल्याचा दावा नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे.

३१ पैकी १८ विषयांचा विशेष सभेत समावेश

मात्र, २० ऑगस्टच्या सभेची विषयपत्रिका आणि त्यातील प्रलंबित विषयांपैकी निवडक १८ विषय २ सप्टेंबरच्या विशेष सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेत समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप बहल यांनी केला आहे. मूळ सभेच्या अजेंड्यावर ३१ विषय असताना त्यापैकी केवळ १८ विषय विशेष सभेत पुन्हा घेण्यामागील कारण काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. तहकूब झालेल्या सभेतील निवडक विषय दुसऱ्या स्वतंत्र विशेष सभेत पुन्हा घेऊन त्यांना मंजुरी देण्याचा प्रयत्न हा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदी व सभाशास्त्राच्या नियमांच्या विरोधात असल्याचे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – कंत्राटी व मानधन कर्मचाऱ्यांनाही ऑनलाइन पगार स्लिप द्या; हनुमंत लांडगे यांची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी 

‘एकच विषय दोन सभांच्या कक्षेत कसा?’

“एकाच वेळी एकच विषय दोन वेगवेगळ्या सभांच्या कायदेशीर कक्षेत राहू शकत नाही,” अशी भूमिका बहल यांनी घेतली आहे. २० ऑगस्टच्या सभेतील विषय २ सप्टेंबरच्या विशेष सभेत घेऊन मंजूर केल्यास, मूळ तहकूब सभेच्या निर्णयाला आणि तिच्या कायदेशीर अधिकाराला कोणताही अर्थ उरणार नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे. महापालिका प्रशासनाने नियमांची अंमलबजावणी करण्याऐवजी चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या कामकाजाला प्रोत्साहन दिल्यास त्यातून प्रशासकीय मनमानीला खतपाणी मिळेल, असा आरोपही बहल यांनी केला आहे. प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्त आणि नगरसचिव यांनी अशा प्रकारची कार्यवाही रोखणे अपेक्षित असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

विशेष सभेतील विषय वगळण्याची मागणी

कायदेशीर नोटीसमध्ये २ सप्टेंबरच्या विशेष सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेतून २० ऑगस्टच्या तहकूब सभेतील सर्व समान व ओव्हरलॅपिंग विषय तात्काळ वगळावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित विषय केवळ १७ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या अधिकृत तहकूब सभेतच नियमानुसार चर्चेला घेण्यात यावेत, अशी भूमिका बहल यांनी मांडली आहे. या मागणीवर महापालिका प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही न केल्यास मनमानी व कथित बेकायदेशीर कार्यवाहीविरोधात सक्षम न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही कायदेशीर नोटीसमधून देण्यात आला आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा