तुकाराम मुंढेंचा स्पष्ट संदेश; व्यक्तीपेक्षा संस्था आणि संविधानाप्रती बांधिलकी महत्त्वाची

मुंबई : IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे सध्या भेसळखोरांविरोधातील मोहिमेमुळे चर्चेत आहेत. ‘इंडिया अॅट 100’ या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी प्रशासन, नोकरशाही आणि जनतेप्रती अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीबाबत आपले स्पष्ट मत मांडले. व्यक्तींपेक्षा संस्था अधिक महत्त्वाच्या असतात आणि सिव्हिल सर्व्हंटची खरी ओळख त्याच्या पदावरून किंवा लोकप्रियतेवरून नव्हे, तर जनतेप्रती असलेली जबाबदारी आणि संविधानाप्रती असलेली बांधिलकी यावरून ठरते, असे त्यांनी सांगितले.

तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, त्यांना स्वतःला केवळ ‘बाबू’ किंवा ‘ब्युरोक्रॅट’ म्हणून ओळखले जाणे आवडत नाही. त्यांच्या मते, सिव्हिल सर्व्हंट म्हणजे जनता आणि संविधानाप्रती जबाबदार असलेला सार्वजनिक सेवक.

‘ब्युरोक्रॅट’ किंवा ‘बाबू’ हे शब्द चुकीचे नसले तरी त्यांच्यासोबत जोडली गेलेली पारंपरिक प्रतिमा बदलण्याची गरज आहे. नोकरशाहीकडे अनेकदा निष्क्रिय, आत्मसंतुष्ट आणि बदलांना विरोध करणारी व्यवस्था म्हणून पाहिले जाते. ही प्रतिमा बदलण्याची जबाबदारी केवळ एखाद्या अधिकाऱ्याची नसून संपूर्ण सिव्हिल सर्व्हिसची असल्याचे मुंढे यांनी स्पष्ट केले.

सिव्हिल सर्व्हंट्सना सेवेत प्रवेश करताना संविधानाप्रती निष्ठेची शपथ दिली जाते. त्यामुळे संपूर्ण कारकिर्दीत अधिकाऱ्यांनी संवैधानिक मूल्ये आणि तत्त्वांनुसार काम करणे अपेक्षित असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले.

सरकारचे कोणतेही धोरण कागदावर किती चांगले लिहिले आहे, यापेक्षा त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात किती सकारात्मक बदल झाला, हे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

हेही वाचा –  उद्यमनगरमध्ये काँक्रीटीकरण व ब्लॉक दुरुस्तीची कामे; नागरिकांना दिलासा

वरिष्ठ अधिकारी धोरणनिर्मितीत योगदान देतात, तर क्षेत्रीय पातळीवरील अधिकारी ही धोरणे प्रत्यक्षात राबवतात. त्यामुळे सिव्हिल सर्व्हिसच्या दोन्ही स्तरांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले.

त्यांच्या मते, केवळ चांगले धोरण तयार करणे पुरेसे नाही, तर त्याचा लाभ सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

तुकाराम मुंढे यांना त्यांच्या कामामुळे ‘पब्लिक हिरो’ अशी ओळख मिळाल्याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी स्वतःला एखाद्या व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणणारा एकमेव अधिकारी म्हणून पाहण्यास नकार दिला.

‘ब्युरोक्रसीकडून अपेक्षा सोडू नका, स्वतःकडून अपेक्षा सोडू नका,’ असा संदेश त्यांनी दिला. एखाद्या व्यक्तीबद्दल निराश होणे आणि संपूर्ण संस्थेवरील विश्वास गमावणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. व्यक्ती आपापल्या परीने योगदान देतात; मात्र, दीर्घकाळ परिणाम घडवून आणण्याची ताकद संस्थांमध्ये असते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘जर मी नाही, तर कोण?’ हा प्रश्न व्यक्ती, संस्था आणि समाज या तिन्ही स्तरांवर विचारला पाहिजे, असे तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

संसद, प्रसारमाध्यमे, विधिमंडळ, न्यायपालिका आणि सिव्हिल सर्व्हिस या लोकशाहीतील महत्त्वाच्या संस्था आहेत. काळानुसार या संस्थांनी स्वतःमध्ये आवश्यक बदल घडवून आणणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

नोकरशाहीबाबत लोकांमध्ये नाराजी असण्यामागे भ्रष्टाचार, निष्काळजीपणा आणि कामाबाबतची उदासीनता यांसारखी कारणे असल्याचेही मुंढे यांनी मान्य केले.

मात्र, एखादा अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करत असेल तर तो केवळ आपली जबाबदारी पार पाडत नाही, तर इतरांसाठी एक उदाहरणही निर्माण करतो. त्यामुळे व्यक्तींच्या कामापेक्षा संस्थांवरील विश्वास कायम ठेवणे आणि त्या संस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचा संदेश तुकाराम मुंढे यांनी दिला.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा