सांडपाणी प्रक्रिया शुल्क आकारणीला पिंपरी-चिंचवड सोसायटी फेडरशेनचा तीव्र विरोध

पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी फेडरेशनचा प्रशासनाला इशारा

पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी

शहरातील मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये प्रक्रिया केलेल्या अतिरिक्त पाण्याच्या विल्हेवाटीसाठी महापालिकेने शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव तयार केल्याने पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन आक्रमक झाले आहे. २० हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमधील एसटीपीत प्रक्रिया झालेल्या मात्र पुनर्वापरात न येणाऱ्या पाण्याला महापालिकेच्या जलनिस्सारण वाहिनीला जोडण्यासाठी आता शुल्क आकारले जाणार आहे. निवासी वापरासाठी प्रति गाळा ५०० रुपये आणि जोडणीसाठी १० हजार रुपये शुल्क आकारण्याच्या प्रस्तावाला फेडरेशनने तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

“महापालिका प्रशासनाने हाउसिंग सोसायट्यांना केवळ उत्पन्नाचे साधन म्हणून गृहीत धरू नये. गेल्या महिनाभरात सोसायट्यांच्या ११ प्रमुख समस्यांचे ‘‘डिटेल बुकलेट’’ सर्व नगरसेवक आणि प्रशासनाला दिले आहे. त्या समस्या आधी सोडवाव्यात आणि त्यानंतर एसटीपीबाबत शुल्क आकारणीचा निर्णय घेण्यासाठी लोकशाही मार्गाने चर्चा घडवून आणून घ्यावा. सोसायटीधारकांना विश्वासात न घेता कोणताही निर्णय लादू नये. अन्यथा आम्ही आंदोलनाच्या भूमिकेत आहोत,” असा इशारा फेडरेशनचे अध्यक्ष सचिन लांढे यांनी दिला.

राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या निर्देशानुसार एसटीपीमध्ये प्रक्रिया केलेल्या पाण्यापैकी किमान ५० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक सोसायट्यांमध्ये प्रत्यक्षात सुमारे ३० टक्केच पाण्याचा पुनर्वापर होत असल्याचे महापालिकेच्या पाहणीत समोर आले आहे. उर्वरित पाणी नाले अथवा नदीत सोडले जात असल्याने जलप्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होत आहे.

हेही वाचा

डी. वाय. पाटील इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटीत ‘दीक्षारंभ’ इंडक्शन प्रोग्राम; मान्यवरांची उपस्थिती

प्रदूषण रोखण्यासाठी पुनर्वापर न होणाऱ्या अतिरिक्त प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची महापालिकेच्या जलनिस्सारण वाहिनीद्वारे विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. मात्र, त्यासाठी स्वतंत्र शुल्क आकारण्यात येणार असल्याने एसटीपी चालविण्याचा, देखभालीचा आणि पाण्याच्या पुनर्वापराचा खर्च सोसणाऱ्या सोसायटीधारकांवर आणखी आर्थिक भार पडणार आहे.

शहरात सध्या १०६ एमएलडी क्षमतेचे ४९४ खासगी एसटीपी आहेत. त्यापैकी ८३ एमएलडी क्षमतेचे ३६९ एसटीपी कार्यान्वित असून २३ एमएलडी क्षमतेचे तब्बल १२५ एसटीपी अद्याप बंद आहेत. त्यामुळे नियमांचे पालन करणाऱ्या सोसायट्यांवर शुल्काचा बोजा टाकण्याऐवजी महापलिकेचे बंद एसटीपी सुरू करण्यावर महापालिकेने भर द्यावा, अशी फेडरेशनची भूमिका आहे.

महापालिकेच्या प्रस्तावानुसार निवासी वापरासाठी प्रति गाळा ५०० रुपये, वाणिज्यिक आणि इतर वापरासाठी प्रति वापरकर्ता १०० रुपये, तर जलनिस्सारण वाहिनीला जोडणी देण्यासाठी १० हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. एसटीपीची तांत्रिक तपासणी केल्यानंतर ना-हरकत प्रमाणपत्र देऊन शुल्क आकारण्यात येणार आहे. पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता सोहन निकम यांनीही अतिरिक्त प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची महापालिकेच्या जलनिस्सारण वाहिनीद्वारे विल्हेवाट लावण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, पर्यावरण संरक्षणाची गरज मान्य असली तरी त्याचा आर्थिक भार थेट सोसायटीधारकांवर टाकण्यास फेडरेशनचा विरोध आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या प्रस्तावावरून प्रशासनाला फेडरेशनच्या आक्रमक भूमिकेला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. “सोसायटीधारकांच्या समस्या आधी सोडवा; त्यानंतरच शुल्काचा निर्णय लोकशाही मार्गानं बैठक घडवून घ्या. अन्यथा आंदोलन अटळ आहे,” असा स्पष्ट इशारा सचिन लांढे यांनी दिला आहे.

“महापालिका प्रशासनाने हाउसिंग सोसायट्यांना केवळ उत्पन्नाचे साधन म्हणून गृहीत धरू नये. फेडरेशन म्हणून आम्ही गेल्या महिनाभरात सोसायट्यांना भेडसावणाऱ्या ११ प्रमुख समस्यांवर डिटेल बुकलेट सर्व नगरसेवकांना दिले आहे. त्या समस्या प्रामुख्याने सोडवाव्यात आणि त्यानंतर एसटीपीबाबत शुल्क आकारणीचा निर्णय लोकशाही मार्गाने बैठक घेऊन घ्यावा. सोसायटीधारकांना विश्वासात न घेता कोणताही निर्णय लादू नये. आम्ही सोसायटीधारकांच्या समस्यांबाबत आंदोलन करण्याच्या भूमिकेत आहोत.”

– सचिन लांढे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा