झारखंड सरकारचा मोठा निर्णय; जेएसएससी-सीजीएलसह २०१४ पासूनच्या सर्व भरती परीक्षा रद्द

झारखंड | भरती परीक्षांमधील कथित अनियमिततेवरून झारखंडमध्ये आंदोलन सुरू असतानाच, जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा आणि २०१४ पासून ‘टीडीपीएल’ या बाह्य संस्थेद्वारे घेण्यात आलेल्या सर्व भरती परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी याबाबतची घोषणा केली.
मुख्यमंत्री सोरेन यांनी सोमवारी सचिवालयात मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. भरती परीक्षांमधील अनियमिततांची सीबीआय चौकशी करावी आणि ‘जेएसएससी-सीजीएल’ परीक्षा रद्द करावी अशी मागणी करत झारखंडमधील विद्यार्थी तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ निदर्शने करत आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सोमवारीच मुख्यमंत्र्यांना आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेण्याचे आवाहन केले होते.
झारखंडमध्ये ‘टीएसएआर डेटा प्रोसेसिंग प्रा. लि. या आउटसोर्सिंग’ संस्थेने २०२४पासून घेतलेल्या सर्व परीक्षा रद्द करत असल्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री सोरेन यांनी सांगितले. वरिष्ठ आयएएस अधिकारी अमिताभ कौशल यांच्या नेतृत्वाखाली परीक्षा सुधारणा समिती स्थापन केली जाणार आहे. स्पर्धा परीक्षा आणि भरती परीक्षांमधील अनियमिततांच्या मुद्द्यावरून विद्यार्थी करत असलेल्या निदर्शनांची सरकारला चिंता वाटत असल्याचे सोरेन म्हणाले.
हेही वाचा
दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला सोमवारी २४ दिवस झाले असून, राज्य सरकार आणि आंदोलकांदरम्यान पुन्हा चर्चा सुरू झालेली नाही. आम्हाला दुपारी दोन वाजता सरकारी मंत्रीस्तरीय समितीबरोबर बैठकीसाठी आमंत्रित करण्यात आले होते, आम्ही अद्याप त्यांची प्रतीक्षा करत आहोत, असे ‘जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच’चे नेते पीयूष कुमार यांनी सांगितले.
‘जेएसएससी’ कार्यालयावर ‘सीआयडी’चे छापे
झारखंड गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) सोमवारी रांचीमधील ‘जेएसएससी’ कार्यालयावर छापे घालायला सुरुवात केली. भरती परीक्षांमधील अनियमितता झाल्याच्या आरोपांच्या चौकशीचा भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आल्याचे एका अधिकार्याने सांगितले. ‘जेएसएससी-सीजीएल’ने सप्टेंबर २०२४पासून घेतलेल्या परीक्षांमधील १३५ प्रश्नांपैकी १२० प्रश्न फुटल्याचा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे.





