To The Point: महावितरण प्रशासनाने उपोषणकर्ते विकास साने यांच्या ‘‘तोंडाला पाने पुसली..!’’

पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी : चिखली परिसरातील वीज समस्यांवरून नगरसेवक विकास साने यांनी ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी आमरण उपोषणाचा पवित्रा घेतला. त्यानंतर महावितरण प्रशासनाने तातडीने उपोषणस्थळी धाव घेतली आणि विविध कामांचे लेखी आश्वासन देत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, महावितरणच्या अधिकृत पत्रातील तपशील पाहता, उपोषणामुळे नव्याने मंजूर झालेल्या कामांपेक्षा आधीच टाऊन ‘डीपीआर’मध्ये प्रस्तावित असलेल्या कामांचेच आश्वासन पुढे केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महावितरणच्या गणेश खिंड कार्यालयातील अधिक्षक अभियंता सिंहाजीराव गायकवाड यांच्यासह भोसरी विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही.एस. लहाने यांनी ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी विकास साने यांना दिलेल्या पत्रात चिखली परिसरातील वीज समस्या सोडविण्यासाठी विविध उपाययोजनांचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. त्यामध्ये ऐश्वर्यम कोर्टयार्ड येथे नवीन स्विचिंग स्टेशन, नवीन फीडर, अतिभारित रोहित्रांची क्षमतावाढ, अतिरिक्त रोहित्रे आणि नवीन लघुदाब वाहिनी यांचा समावेश आहे.

विशेष म्हणजे, या पत्रातच ही कामे ‘टाऊन डीपीआर’ योजनेअंतर्गत प्रस्तावित असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रश्न असा उपस्थित होतो की, आधीच डीपीआरमध्ये प्रस्तावित असलेल्या कामांचे श्रेय उपोषणाला कितपत देता येईल? हास्यास्पद बाब म्हणजे, विकास साने यांनी दि. ६ ऑगस्टला उपोषण केले. पण, त्याला खुलासा करणारे पत्र महावितरणने दि.४ ऑगस्टला म्हणजे दोन दिवस आधीच तयार केल्याची नोंद आहे. यावरुन प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी राजकीय उद्देशाने उपोषणाचा ‘ड्रामा’ अन्‌ ‘सेटलमेंट’ करीत आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

‘डीपीआर‘मध्ये आधीच प्रस्तावित; मग उपोषणाची गरज काय?

महावितरणच्या पत्रानुसार ऐश्वर्यम कोर्टयार्ड येथे नवीन स्विचिंग स्टेशन उभारण्याचा प्रस्ताव टाऊन डीपीआर योजनेअंतर्गत मंजूर झाला असून, त्याची निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या प्रस्तावित स्विचिंग स्टेशनमधून चिखली, मोरे वस्ती, सोनवणे वस्ती, शेलार वस्ती आणि पाटील नगर परिसरासाठी नवीन वीजवाहिन्या उभारण्याचे नियोजन आहे. अर्थात, ही कामे उपोषणानंतर अचानक निर्माण झालेली नसून डीपीआरमधील नियोजित कामांचा भाग असल्याचे महावितरणच्या पत्रातूनच समोर येते. मग, उपोषण करुन लोकांसमोर चित्र निर्माण करण्यामागे उद्देश काय होता? असाही प्रश्न आहे.

महावितरणची आश्वासने अर्थात ‘डीपीआर’ मधील प्रस्तावित प्रकल्प…

चिखली आणि संभाजीनगर शाखेतील अतिभारित रोहित्रांचा भार कमी करण्यासाठी एकूण २३ रोहित्रांची क्षमतावाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर भारवाटप सुधारण्यासाठी १३ अतिरिक्त रोहित्रे बसविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय चिखली आणि संभाजीनगर शाखेअंतर्गत १५.८८ किलोमीटर नवीन लघुदाब (LT) वाहिनी प्रस्तावित असल्याचेही पत्रात नमूद आहे. या सर्व बाबींचा उल्लेख महावितरणने उपोषण मागे घेण्यासाठी दिलेल्या लेखी पत्रात केला आहे. मात्र, या कामांचे मूळ डीपीआरमधील नियोजन असल्याने ‘उपोषण केले आणि महावितरणने कामे मंजूर केली’ असा राजकीय संदेश कितपत तथ्याधारित आहे, हा सवाल आता उपस्थित होत आहे. तसेच, वीजपुरवठा खंडित झाल्यास पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध राहावी यासाठी चिखली व संभाजीनगर परिसरातील विद्यमान उच्चदाब वाहिन्या आणि प्रस्तावित स्विचिंग स्टेशनमधील नवीन उच्चदाब वाहिन्या एकमेकांसाठी पर्यायी व्यवस्था अर्थात Backfeed म्हणून वापरण्याचे नियोजनही पत्रात आहे. याचा अर्थ वीजपुरवठा अधिक सक्षम करण्यासाठीची संपूर्ण रचना प्रशासनाच्या नियोजनात आधीपासूनच आहे.

मग उपोषण नेमके कशासाठी?

चिखली परिसरातील वीज समस्यांकडे अनेक वर्षांपासून दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप निश्चितच गंभीर आहे. वाढती लोकसंख्या, नवीन गृहप्रकल्प, औद्योगिक वाढ आणि वाढता वीजभार पाहता जुन्या पायाभूत सुविधांवर ताण येणे ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, ज्या कामांसाठी महावितरणने आधीच डीपीआरमध्ये नियोजन केले आहे, त्याच कामांचे आश्वासन मिळाल्यानंतर उपोषण मागे घेणे म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत वीज समस्येचे कायमस्वरूपी निराकरण झाले का? हा खरा प्रश्न आहे. महावितरणच्या पत्रानुसार स्विचिंग स्टेशनची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे; २३ रोहित्रांची क्षमतावाढ प्रस्तावित आहे; १३ नवीन रोहित्रांचे नियोजन आहे आणि १५.८८ किलोमीटर नवीन LT वाहिनी प्रस्तावित आहे. मात्र, प्रस्ताव, निविदा, प्रत्यक्ष काम आणि काम पूर्ण होणे या चार वेगवेगळ्या पायऱ्या आहेत. त्यामुळे चिखलीकरांना आता आश्वासन नव्हे, तर प्रत्यक्ष काम पूर्ण होऊन अखंडित वीजपुरवठा कधी मिळणार, याची तारीख हवी आहे.

श्रेयासाठी उपोषण की प्रश्नाच्या कायमस्वरूपी तोडग्यासाठी?

चिखलीतील नागरिकांना राजकीय श्रेयवाद नको; त्यांना नियमित आणि दर्जेदार वीजपुरवठा हवा आहे. महावितरणच्या पत्रातील कामे प्रत्यक्षात किती वेगाने पूर्ण होतात, स्विचिंग स्टेशन कधी सुरू होते, २३ रोहित्रांची क्षमतावाढ कधी होते आणि १३ अतिरिक्त रोहित्रे कधी कार्यान्वित होतात, यावरच या संपूर्ण उपोषणाची खरी परिणामकारकता ठरणार आहे. डीपीआरमध्ये आधीच असलेल्या कामांना उपोषणाचे फलित म्हणून सादर करण्याऐवजी, ती कामे वेळेत पूर्ण करून दाखविणे हेच विकास साने आणि महावितरण प्रशासनासमोरील खरे आव्हान आहे. वास्तविक, पाटीलनगर- चिखली येथे रहदारीस अडथळा ठरणारा ट्रान्स्फार्मर स्थालांतरीत करण्यासाठी नगरसेवक विकास साने यांनी स्टटंबाजी केली होती. महापालिकने निधी उभारला आणि महावितरणने काम केले होते. याउलट, महावितरण संदर्भातील कामे करण्यासाठी DPDC कडून निधी उपलब्ध करावा लागतो किंवा डीपीआरच्या माध्यमातून शासनाकडून निधी उपलब्ध केला जातो. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडे शासन आणि प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा करण्यासाठी राजकीय ताकद मिळत नाही. त्यामुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन आधीच प्रस्तावित असलेली कामे स्वत:च्या नावावर खपवण्यासाठी धडपड करावी लागते, असे निरीक्षण राजकीय जाणकारांनी नोंदवले आहे.

( टीप : या वृत्तासंदर्भात नगरसेवक विकास साने यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; त्यांचे स्पष्टीकरण प्राप्त झाल्यास ते स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात येईल.)