पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोशी दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबांना ‘मदतीचा हात’

नगरसेविका सारिका गायकवाड यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश

0 10,067 2 minutes read

'Helping hand' for the families of the deceased in the Moshi tragedy in Pimpri-Chinchwad.

पाल्यांचे शिक्षण, पात्र वारसाला नोकरी अन् आरोग्य विम्याचीही जबाबदारी

पिंपरी- चिंचवड | मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. संबंधित कंपनीकडून प्रत्येक मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना ४० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच मृत कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी, कुटुंबातील पात्र व्यक्तीला नोकरी आणि आरोग्य विम्याचे संरक्षण देण्याचा निर्णयही कंपनीने घेतला आहे. मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा, यासाठी नगरसेविका सारिका गायकवाड यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला या निर्णयामुळे यश मिळाले आहे.

मोशी येथील कचरा डेपो परिसरात ८ जुलै रोजी कचऱ्याचा मोठा ढिगारा वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कोसळून भीषण दुर्घटना घडली होती. या दुर्घटनेत ९ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू, तर १४ जण जखमी झाले होते. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या नागरिकांचा शोध घेण्यासाठी बचाव पथकांनी तब्बल ८४ तास अथक प्रयत्न केले.

दुर्घटनेनंतर मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांवर मोठे संकट कोसळले. कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती गमावल्याने त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा, मुलांच्या शिक्षणाचा आणि भविष्यातील सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर सारिका गायकवाड यांनी कंपनी प्रशासनाकडे ठोस आर्थिक मदतीसह मृतांच्या कुटुंबीयांच्या दीर्घकालीन पुनर्वसनाची मागणी लावून धरली.

फक्त आर्थिक मदत नव्हे; भविष्याचीही चिंता

मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना केवळ एकरकमी आर्थिक मदत देऊन प्रश्न सुटणार नाही, तर त्यांच्या मुलांचे शिक्षण, कुटुंबातील एका व्यक्तीला रोजगार आणि आरोग्याची सुरक्षा मिळणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका सारिका गायकवाड यांनी मांडली होती. त्यानुसार कंपनीकडून आता ४० लाखांची मदत, पाल्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी, पात्र व्यक्तीला नोकरी आणि आरोग्य विमा देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

हेही वाचा

‘पार्किंग पॉलिसी’ आणि हॉकर्स धोरणा’च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी झोनची पाहणी सुरू

या निर्णयामुळे दुर्घटनेत कुटुंबातील आधार गमावलेल्या नागरिकांना मोठा आधार मिळणार आहे. विशेषतः मृत कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि भविष्यातील रोजगाराची तरतूद झाल्याने कुटुंबांवरील मानसिक व आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

महापालिकेचीही १० लाखांची मदत

दुर्घटनेनंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर कंपनीकडूनही भरीव मदत मिळावी, यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला. आता कंपनीकडून जाहीर झालेल्या ४० लाख रुपयांच्या मदतीमुळे प्रत्येक कुटुंबाला मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. त्यासोबतच शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य विम्याच्या सुविधेमुळे मदतीला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

पत्रकार परिषदेत निर्णयाची माहिती

या संदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे, ‘क’ क्षेत्रीय कार्यालयाचे प्रभाग अध्यक्ष निखिल बोऱ्हाडे, नगरसेविका सारिका गायकवाड, कंपनीचे एचआर प्रतिनिधी तसेच दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईक उपस्थित होते. भाजपा नेते तथा आमदार महेश लांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सारिका गायकवाड यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे कंपनीला मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या भवितव्याबाबत ठोस निर्णय घेण्यास भाग पाडण्यात यश आले, अशी भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

“मोशी दुर्घटनेत कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती गमावलेल्या कुटुंबीयांच्या वेदना शब्दांत मांडता येणार नाहीत. त्यामुळे केवळ आर्थिक मदत देऊन आमची जबाबदारी संपत नाही, तर या कुटुंबांच्या भवितव्याचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे. मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ४० लाख रुपयांची मदत, त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी, पात्र व्यक्तीला नोकरी आणि आरोग्य विम्याचे संरक्षण मिळावे, यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे समाधान आहे. आमदार महेश लांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढेही या कुटुंबांना आवश्यक ती मदत आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही ठामपणे त्यांच्या पाठीशी उभे राहू.”
– सारिका गायकवाड, नगरसेविका, भाजपा.