FACT CHECK: पिंपरी-चिंचवड DP वर हरकतींचा बागुलबुवा… ११५९ पैकी १७ आरक्षणांवर सर्वाधिक आक्षेप!

पिंपरी-चिंचवड | विशेष प्रतिनिधी : पिंपरी-चिंचवड शहराचा विकास आराखडा (डीपी) हा आगामी अनेक दशकांच्या शहर विकासाची दिशा निश्चित करणारा महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. या आराखड्यावर नागरिकांकडून एकूण ३७ हजार ४७९ हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. शहराची लोकसंख्या सुमारे ४० लाख आहे, तर हरकतींचे हे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत एक टक्क्यापेक्षाही कमी—सुमारे ०.९४ टक्के इतके आहे. त्यामुळे हरकतींची संख्या मोठी दिसत असली, तरी तिचा लोकसंख्येच्या तुलनेत विचार केला तर वेगळे चित्र समोर येते.

विशेष म्हणजे, उपलब्ध आकडेवारीनुसार, प्रारुप विकास आराखड्यातील १७ प्रमुख आरक्षणांवर एकूण ३७ हजार ४७९ हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक हरकती या रस्ते, सार्वजनिक सुविधा आणि विशिष्ट आरक्षणांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे संपूर्ण विकास आराखडाच जनविरोधी असल्याचे चित्र निर्माण करण्यापेक्षा नेमक्या कोणत्या आरक्षणांवर, कोणत्या कारणांसाठी आणि किती हरकती आल्या आहेत, याचा वस्तुनिष्ठ विचार करणे गरजेचे ठरते.

ग.दि. माडगुळकर नाट्यगृहात हरकती- सूचनांवर सुनावणी दि. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुरू झाली आहे. मात्र, या सुनावणीला अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. डीपी वरील हरकतींसाठी प्रत्येक हरकतदाराला नोटीस पाठवून सुनावणीला निमंत्रित करण्यात आले आहे. त्यासाठी प्रशासनाला प्रत्येक नोटीस करीता खर्च करावा लागला आहे. तसेच, क्यु-आर कोड स्कॅन करुन हरकतीची पारदर्शकता कायम ठेवण्यात आली. यावर त्रांतिक यंत्रणा उभारण्यासाठी प्रशासनाला खर्च करावा लागला. हा सर्व पैसा सर्वसामान्य पिंपरी-चिंचवडकरांच्या कररुपी पैशातून खर्च झाला आहे.

प्रारुप डीपी प्रसिद्ध झाला. त्यावेळी महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होती. त्या डीपीचे निमित्त करुन प्रचंड राजकीय संभ्रम निर्माण करण्यात आला. हरकती आणि सूचना, आक्षेपांचा बागुलबुवा करण्यात आला. मात्र, आता सुनावणी सुरू झाल्यानंतर या बागुलबुवाचा बुरखा फाटला आहे.

‘या’ आरक्षणांवर सर्वाधिक हरकती

आकडेवारीनुसार सर्वाधिक हरकती असलेल्या आरक्षणांमध्ये पिंपरी आरक्षण क्रमांक २/१९, २/२० आणि २/२१ यांचा समावेश असून त्यावर अनुक्रमे सुमारे ५ हजार ८३८, ४ हजार ४१८ आणि ४ हजार ३१८ हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्यापाठोपाठ २४ मीटर रुंद रस्ता या आरक्षणावर सुमारे ४ हजार १२४ हरकती आल्या आहेत.

तसेच कत्तलखाना, स्मशानभूमी, क्रीडांगण, सुपर अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉम्प्लेक्स, रिंग रोड, डीपी रस्ते आदी विविध आरक्षणांवरही मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. मोशी, किवळे, चिखली, रहाटणी, पिंपरी, चिंचवड, वाकड आदी भागांतील विविध आरक्षणांवरही नागरिकांनी आक्षेप घेतले आहेत.

हरकतींचा विषय महत्त्वाचा; ‘डीपीविरोध’ हा निष्कर्ष घाईचा

विकास आराखड्यावर हरकती नोंदवण्याचा नागरिकांना पूर्ण अधिकार आहे. एखाद्या आरक्षणामुळे जमीनमालक, रहिवासी किंवा स्थानिक नागरिकांच्या हितावर परिणाम होत असेल, तर त्यावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. मात्र काही विशिष्ट आरक्षणांवर मोठ्या प्रमाणात हरकती आल्या म्हणून संपूर्ण डीपीच जनविरोधी आहे, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

उलट, हरकतींच्या स्वरूपाचा अभ्यास केला असता शहरासाठी आवश्यक असलेल्या रस्ते, सार्वजनिक सुविधा, क्रीडा, वाहतूक, सामाजिक पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील विकासासाठी राखीव जागांबाबत नागरिकांच्या वेगवेगळ्या भूमिका समोर येत आहेत. याचा अर्थ डीपीमध्ये शहराच्या विविध गरजांचा विचार करण्यात आला आहे, असेही म्हणता येते.

राजकीय विरोधापेक्षा शहरहिताचा विचार हवा!

विकास आराखडा हा कोणत्याही एका पक्षाचा, नेत्याचा किंवा सरकारचा विषय नाही. तो पिंपरी-चिंचवडच्या पुढील पिढ्यांच्या भविष्याशी जोडलेला विषय आहे. त्यामुळे आरक्षणांबाबत वस्तुनिष्ठ आक्षेप असतील, तर ते सुनावणीसमोर ठोस कारणांसह मांडणे अपेक्षित आहे.

मात्र केवळ राजकीय हेतूने विकास आराखड्याला सरसकट विरोध करणे, प्रत्येक आरक्षणाला ‘अन्याय’ ठरवणे किंवा नागरिकांमध्ये गैरसमज निर्माण करणे, हे शहराच्या दीर्घकालीन हिताचे ठरणार नाही. ४० लाखांच्या शहराला पुढील २०-३० वर्षांचा विचार करून रस्ते, वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण, क्रीडा, सार्वजनिक सुविधा आणि पर्यावरणासाठी जागा राखून ठेवावीच लागणार आहे.

‘हरकत’ म्हणजे ‘आरक्षण रद्द’ नव्हे!

३७ हजार ४७९ हरकती नोंदवल्या गेल्या आहेत, ही बाब लोकशाही प्रक्रियेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. मात्र प्रत्येक हरकत ग्राह्य धरलीच जाईल, असे नाही. हरकतींची छाननी, सुनावणी आणि तज्ज्ञांच्या अभिप्रायानंतरच आरक्षणांबाबत अंतिम निर्णय होणार आहे.

त्यामुळे सध्या गरज आहे ती राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची नव्हे, तर हरकतींच्या गुणवत्तापूर्ण छाननीची. जेथे नागरिकांचे रास्त नुकसान होत असेल तेथे सुधारणा व्हावी आणि जेथे शहराच्या भविष्यासाठी आरक्षण आवश्यक आहे तेथे ते कायम राहावे, हीच संतुलित भूमिका ठरू शकते. ३७ हजार ४७९ हरकतींच्या आकड्यापेक्षा त्यामागील कारणे महत्त्वाची आहेत. आणि ४० लाखांच्या शहराच्या भविष्यासमोर केवळ राजकीय विरोध नव्हे, तर दीर्घकालीन विकासाचा व्यापक दृष्टिकोन ठेवणे ही शहराची खरी गरज आहे, असे निरीक्षण नगर रचना क्षेत्रातील तज्ञांनी नोंदवले आहे.