‘व्हीबी-जी राम-जी’ विधेयक लोकसभेत मंजूर; विरोधकांचा गदारोळ, मंत्र्यांच्या अंगावर फेकले कागद
नवी दिल्ली | देशातील ग्रामीण जनतेला गेली दोन दशके रोजगाराची हमी देणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचं नाव आणि स्वरूप बदलणारं ‘व्हीबी-जी राम-जी’ विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला सभागृहात कडाडून विरोध केला. विरोधी खासदारांच्या गोंधळादरम्यान सरकारने हे विधेयक पारित केलं आहे. यावेळी निषेध म्हणून विरोधकांनी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या अंगावर कागद फेकले.
गेल्या काही दिवसांपासून या विधेयकावरून राजकीय वाद रंगला होता. नव्या रोजगार हमी योजनेतून ‘महात्मा गांधी’ हे नाव वगळण्यात आलं असून, या योजनेचं नाव ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड अजीविका मिशन’ (व्हीबी-जी-राम-जी) असं ठेवण्यात आलं आहे. या नामांतरावर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेत सरकारवर जाणीवपूर्वक महात्मा गांधी यांचं नाव हटवण्याचा आरोप केला आहे.
हेही वाचा : राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटामध्ये तुषार सहाणे यांचा प्रवेश
या विधेयकावर बोलताना शिवराज सिंह चौहान यांनी विरोधकांवर तीव्र टीका केली. विरोधी पक्ष बापूंच्या (महात्मा गांधी) विचारांचा खून करत आहे. काल सभागृहात मी मध्यरात्री दिड वाजेपर्यंत सर्व सदस्यांची मतं ऐकली. मात्र, आता ते आमचं काही ऐकूनच घेत नाहीत. केवळ आपण बोलायचं, समोरच्या बाकावरील खासदारांचं काही ऐकूनच घ्यायचं नाही ही देखील एक प्रकारची हिंसा आहे. बापू आमच्यासाठी आदर्श आहेत. ते आम्हाला प्रेरणा देतात. आम्ही महात्मा गांधींच्या विचारांवर चालत आहोत. म्हणूनच भारतीय जनता पार्टीने आपल्या पंचनिष्ठेमध्ये महात्मा गांधीजींच्या समाजिक, आर्थिक विचारांना सर्वप्रथम स्थान दिलं आहे, असं ते म्हणाले.
हा देश आमच्यासाठी केवळ जमिनीचा एक तुकडा नाही. हा देश आमच्यासाठी एक जीवंत राष्ट्रपुरुष आहे. आम्ही या देशासाठी जगतो आणि या देशासाठी मरण पत्करण्याची वेळ आली तर आम्ही ते देखील आनंदाने स्वीकारू. मनरेगाऐवजी केंद्र सरकारच्या व्हीबी-जी राम जी /e योजनेचं प्रमुख उद्दीष्ट म्हणजे विकसित भारत २०४७ या पंतप्रधान मोदींच्या संकल्पाला हातभार लावणे. मोदींच्या राष्ट्रीय व्हिजनला अनुरूप असा ग्रामीण विकासाचा पाया रचणं हे या योजनेचं उद्दीष्ट आहे. मागील २० वर्षांमध्ये मनरेगाने ग्रामीण कुटुंबांना रोजगार दिला. परंतु, गावांमध्ये अलीकडच्या काळात अनेक सामाजिक व आर्थिक बदल झाले आहे. त्या आधारावर आता ही योजना अधिक व्यापक व मजबूत करणं आवश्यक आहे. आम्ही नेमकं तेच करत आहोत, असंही शिवराज सिंह म्हणाले.
