स्मशानभूमीतील धुराद्वारे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य पातळीवर नियमांची निश्चिती; सिद्धेश कदम यांची माहिती
पुणे : स्मशानभूमीतून बाहेर पडणाऱ्या धुराद्वारे होत असलेले प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य पातळीवर नियमांची निश्चिती करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. मंडळ हे केवळ दंड आकारणारी यंत्रणा एवढ्यापुरतीच मर्यादित राहणार नाही तर, आम्ही रस्त्यावर उतरून काम करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एका कार्यक्रमासाठी पुण्यात आलेल्या कदम यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.स्मशानभूमीतून बाहेर पडणाऱ्या धुराचा त्रास होत असल्याचे एका पुणेकर नागरिकाने समाजमाध्यमाद्वारे मला कळविले. त्यासंदर्भात मी अधिकाऱ्यांना लक्ष घालण्यास सांगितले आहे. मात्र, हा केवळ एका स्मशानभूमीपुरता प्रश्न नाही. तर, अशीच परिस्थिती सर्वत्र असू शकते. हे ध्यानात घेऊन स्मशानभूमीतून बाहेर पडणाऱ्या धुराद्वारे होत असलेले प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य पातळीवर नियमांची निश्चिती करण्यात येणार असल्याचे कदम यांनी सांगितले. यामध्ये अंत्यसंस्कार पारंपरिक लाकडे-गोवऱ्यांचा वापर करून करावेत किंवा विद्युतदाहिनी आणि गॅसदाहिनीवर करावेत याचे कोणतेही बंधन असणार नाही. ती बाब स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ध्यानात घ्यावयाची आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
आळंदी येथील इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणासंदर्भात विचारले असता कदम म्हणाले, ‘आळंदीमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया करण्याच्या योजना सुरू आहेत. नगरपरिषदेच्या माध्यामातून त्याला गती देण्यात येत असून हे काम पूर्णत्वास गेल्यानंतर इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न सुटू शकेल.’
हिंजवडी भागातील वाहतूक कोंडीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाकडे लक्ष वेधले असता ‘वाहतूक कोंडी हा जगभराचा प्रश्न आहे’, अशी टिप्पणी कदम यांनी केली. ‘पुणे हे आता शहर राहिले नाही. तर, शहराचा विस्तार झाल्यामुळे ते महानगर झाले आहे. मेट्रोचे जा‌ळे विकसित होईल आणि सध्या सुरू असलेले मेट्रो प्रकल्प पूर्णत्वास जातील तेव्हा वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निकाली निघेल. पर्यायाने वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला आळा बसेल,’ असे कदम यांनी सांगितले. नागरिकांनीही स्वत:चे वाहन वापरण्याचे टाळून मेट्रोचा वापर केला पाहिजे,’ अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
‘कोल्हापूरमध्ये रस्त्याच्या कडेला दिसणारा कचरा कसा कमी करता येईल यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लक्ष केंद्रित केले आहे. यामध्ये ग्रामपंचायतींना स्वच्छता दूत म्हणून सहभागी करून घेतले जाणार आहे, असेही सिद्धेश कदम यांनी सांगितले.
