मुंबई | शिवसेना अपात्रता प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी निकाल दिला आहे. खरी शिवसेना एकनाथ शिंदेंचीच आहे, असं राहुल नार्वेकरांनी म्हटलं आहे. त्यानंतर त्यांच्यावर उद्धव ठाकरे, ठाकरे गट आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून टीका केली जाते आहे. यावरून राहुल नार्वेकरांनी त्यांची भूमिका मांडली आहे. यावेळी त्यांनी विधिमंडळात भरत गोगावले यांचा व्हीप ठाकरेंच्या आमदारांनाही लागू होईल, असं म्हणाले.
राहुल नार्वेकर म्हणाले, निकाल देण्यासाठी कालमर्यादा होती त्यामुळे १४ ते १५ तास मला यावर काम करावं लागलं. कमीत कमी वेळेत हा गुंतागुंतीचा विषय माझ्यावर होती. हा खटला माझ्यासमोर प्रलंबित होता. यातली न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करुन, कायदेशीर तरतुदींचं पालन करुन कुठलीही चूक न करता निर्णय घेण्याचा प्रयत्न मी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्व ठरवून दिली आहेत. पहिल्यांदाच अध्यक्षांना राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना दिला. तसंच राजकीय पक्ष कसा ठरवायचा? याचेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. हे ठरवत असताना पक्षाचं संविधान, त्या पक्षाची पदनामावली आणि आमदारांची संख्या कुणाबरोबर किती आहे याचा विचार करावा या तीन निकषांचा विचार करुन निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळेच मी मूळ राजकीय पक्ष कोण? हे ठरवलं. त्यानंतर कुणाचा व्हीप लागू होतो हे सांगितलं. मी जो निर्णय दिला त्यावेळी शिवसेनेच्या संविधानाचा उपयोग केला. १९९९ की २०१८ चं शिवसेनेचं संविधान ग्राह्य धरायचं हा प्रश्न होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत सांगितलं की निवडणूक आयोगाने ग्राह्य धरलेलं संविधानच ग्राह्य धरावं त्यानुसार निर्णय केला, असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.
हेही वाचा – सरकारकडून विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मिळत आहे आर्थिक खर्च!
भरत गोगावलेंबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय मी फिरवला असा गैरसमज पसरवला जातो आहे. सुनील प्रभूंची नियुक्ती योग्य आणि भरत गोगावलेंची नियुक्ती अयोग्य असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेलं नाही. नरहरी झिरवळ यांना जेव्हा पत्र देण्यात आलं तेव्हा एकच राजकीय पक्ष आहे हे वाटल्याने त्यांनी सुनील प्रभू आणि अजय चौधरी यांना प्रतोद म्हणून मान्यता दिली. ३ जुलै २०२२ या दिवशी राहुल नार्वेकरांनी निर्णय घेतला की भरत गोगावले आणि एकनाथ शिंदेंच्या नियुक्तींच्या संदर्भात निर्णय घेतला तेव्हा एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे या दोघांची पत्रं होती. व्हीप कोण? गटनेता कोण? याचा उल्लेख होता. त्यावेळी राहुल नार्वेकरांना पक्षात फूट पडली आहे हे समजलं. विधीमंडळ पक्षाची ताकद पाहून एकनाथ शिंदे आणि भरत गोगावलेंच्या नियुक्तीला मान्यता दिली. त्यावेळी राहुल नार्वेकरांनी राजकीय पक्ष कुणाचा आहे हे आधी पाहायला हवं होतं. त्यामुळे तो भाग चुकीचा आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं.
त्यामुळेच मी निकाल देताना मूळ राजकीय पक्ष कुणाचा आहे हे सांगितलं त्यानंतर त्याआधारे प्रतोद आणि गटनेत्याची नियुक्ती मान्य केली. जर सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावलेंची निवड बाद आणि अजय चौधरी आणि सुनील प्रभू यांची निवड योग्य असा निर्णय दिला असता तर अध्यक्षांना असा निर्णय का घ्यायला सांगितला असता की राजकीय पक्ष कुठला? प्रतोद कोण? हे ठरवा हे सांगितलंच नसतं. त्यामुळे जो गैरसमज पसरवला जातो आहे तो अत्यंत चुकीचा आहे. सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्देशांचं १०० टक्के पालन करुन निर्णय दिला आहे, असंही राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.
