‘पार्किंग’साठी विकसकांची नियमावली कडक करा : आमदार महेश लांडगे

राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाकडे मागणी

सदनिकाधारकांना दिलासा देण्याची भूमिका

पिंपरी: सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) २०२० मधील वाहनतळच्या विनियम तक्ता क्र. ८ बीमध्ये सुधारणा करून सोसायटींमध्ये क्लोज सर्किट कॅमेरे बसवण्याच्या नियमाचा समावेश करावा. तसेच बांधकाम परवानगी नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल करुन विकासकांकडून कोणतेही अतिरिक्त अधिमूल्य न आकारता प्रत्येकी निवासी फ्लॅटधारकांसाठी किमान एक कार व २ दुचाकी पार्किंग बंधनकारक करावे, अशी मागणी भाजपा शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.
याबाबत राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना पत्र दिले आहेत. त्यामध्ये म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या मंजुरीप्रमाणे संपूर्ण राज्यात दि. २ डिसेंबर २०२० रोजी सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) लागू करण्यात आली आहे. भोसरी विधानसभा मतदार संघातील चिखली, मोशी, डुडूळगाव, चऱ्होली, वडमुखवाडी, चोविसावाडी, दिघी आदी क्षेत्र हे पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत समाविष्ट आहे. या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत. बहुतांश प्रकल्पातील निवासी गाळे हे छोट्या अल्प ते मध्यम उत्पन्न गटातील आहेत.
या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाच्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली नुसार ४० ते ८० चौ. मी. क्षेत्रफळाच्या प्रत्येकी दोन निवासी सदनिका मिळून १ कार पार्किंग व दुचाकी पार्किंग ठेवण्यात येते. परंतु, सर्व साधारणपणे प्रत्येक फ्लॅटधारकांचे एकतरी छोटे चारचाकी वाहन व दुचाकी वाहन असते. त्यामुळे पार्किंगची अडचण होवून मोठ्या प्रमाणात सोसायट्यांमध्ये वाद निर्माण होतात, असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.

सोसायटींमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करा…
तसेच, बांधकाम परवानगी नियमांमध्ये आवश्यक ते बदल करुन विकासकांकडून कोणतेही अतिरिक्त अधिमूल्य न आकारता प्रत्येकी निवासी फ्लॅटधारकांसाठी किमान एक कार व २ दुचाकी पार्किंग बंधनकारक करावे. जेणेकरुन पार्किंगचे प्रश्न सुटतील. तसेच, दिवसेंदिवस शहरी निवासी भागात चोऱ्यांचे व लुटमारीचे प्रमाण वाढलेले आहे. तरी हौसिंग सोसायटींमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे सह सुरक्षा यंत्रणा बसवणे बंधनकारक करावे. त्याबाबत बांधकाम नियमावलीमध्येदेखील या बाबींचा समावेश करावा. तसेच, बरेच बांधकाम व्यावसायिक महापालिकेकडून बांधकाम पूर्णत्वचा दाखला/भोगवाटा घेत नाही. त्यामुळे नागरिकांना अडचणी निर्माण होतात. परिणामी अशा बांधकाम व्यावसायिकांच्या नवीन गृहप्रकल्पांना बांधकाम परवानगी न देण्याबाबत नियमावली करण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचनाही आमदार लांडगे यांनी केली आहे.