जम्मू काश्मीरमधील स्थिती सुरळीत असून सरकारी कार्यालये तसेच शैक्षणिक संस्था चालू आहेत. स्थानिक प्रशासनाला जेव्हा योग्य वाटेल तेव्हा इंटरनेट सेवा पूर्ववत केली जाईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत सांगितले. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर संघर्ष उफाळू नये यासाठी सरकारने काही नेत्यांना स्थानबद्ध केले होते. त्यानंतर काही काळ शाळा व इतर संस्था बंद होत्या.
शहा यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले की, शैक्षणिक संस्था, न्यायालये, आरोग्य केंद्रे, बँका व माध्यम संस्था पूर्णपणे चालू आहेत. इंटरनेट सेवा ही स्थानिक प्रशासनाच्या शिफारशीनंतरच सुरू केली जाईल. शेजारील देश खोडसाळपणा करीत आहे, त्यांना तशी संधी मिळू नये यासाठी इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली आहे. स्थानिक प्रशासनाला योग्य वाटेल तेव्हा ते शिफारस करतील, त्यानंतर इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात येईल. आजच्या काळात इंटरनेट सेवा महत्त्वाची आहे यात शंका नाही. ती लवकरात लवक र पूर्ववत करण्याची आमची इच्छा आहे, पण जेव्हा जम्मू काश्मीरमधील सुरक्षा व दहशतवादाविरोधातील लढय़ाचा प्रश्न येतो तेव्हा काही अग्रक्रम निश्चित करावे लागतात. भाजप सरकारने २००२ मध्ये काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा सुरू केली, तर २००३ मध्ये मोबाइल सेवा सुरू केली याची आठवण शहा यांनी करून दिली.
