नवी दिल्ली – मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील एक याचिका सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी फेटाळली. मेडिकल पीजी कोर्सला यंदा मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. अध्यादेशाविरोधातील ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. यासाठी सुप्रीम कोर्टात येण्याची गरज नव्हती, असंही कोर्टाने फटकारले आहे. कलम 32 अन्वये हायकोर्टात जाण्याचे आदेश दिले आहेत.
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली या सर्व याचिका ना याचिकाकर्त्यांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान द्यावे, असा आदेश दिल्ली सुप्रीम कोर्टाने काढला आहे, अशी माहिती राज्य सरकारचे वकील अॅडवोकेट निशांत कातनेश्वरकर यांनी दिली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला आव्हान
मेडिकल पीजी कोर्सला यंदा मराठा आरक्षण लागू होणार नसल्याबाबत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टानेही कायम ठेवले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. त्यावर शुक्रवारी (ता.24) सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टात येण्याची गरज नव्हती, अशा शब्दात कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले आहे. कलम 32 अन्वये हायकोर्टात जाण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य सरकारने अध्यादेश काढून सुप्रीम कोर्ट आणि नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निकालाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आक्षेप घेणारी याचिका डॉ.समीर देशमुख व इतर विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने मेडिकल पीजी कोर्सला यंदा मराठा आरक्षण लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतरही राज्य सरकारने अध्यादेश काढला. त्यामुळे राज्यातील 231 मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असला तरीही गुणवत्तायादीत वरच्या क्रमांकावर असणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याचे डॉ.समीर देशमुख यांनी याचिकेत म्हटले होते. राज्य सरकारने अध्यादेश काढून सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा एकप्रकारे अनादरच केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय अमलात आणण्यासाठी राज्य सरकारला 31 मेपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. तर कोर्टानेही निकालानुसार नव्याने प्रवेशप्रक्रिया करण्यासाठी प्रवेशाला मुदतवाढ दिली. परंतु, कोर्टाला अंधारात ठेवून परस्पर अध्यादेश काढण्यात आला असून कायद्यातील कलम 16 (2) मधील तरतुदीत दुरुस्ती करण्यात आली आहे. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय असल्याने अध्यादेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.
