ऊस गाळपावरून पेच; राजू शेट्टींच्या भूमिकेला शंभूराज देसाईंचा पाठिंबा

सातारा : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचा ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्यावरून शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. राज्यात १५ ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असताना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. सध्या ऊसाची रिकव्हरी कमी असल्याने गाळप लवकर सुरू केल्यास शेतकरी आणि साखर कारखाने दोघांचेही नुकसान होऊ शकते, अशी भूमिका शेट्टी यांनी घेतली आहे. या भूमिकेला मंत्री शंभूराज देसाई यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.

शंभूराज देसाई यांनी सांगितले की, यंदा ऊसाच्या रिकव्हरीमध्ये सुमारे दीड टक्क्याने घट होत आहे. त्यामुळे कारखान्यांना प्रतिटन सुमारे ७५० रुपयांचा रिकव्हरी लॉस होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत १५ ऑक्टोबरला गाळप सुरू करण्याची घाई करू नये. मात्र साखरेचा बाजारातील साठा कमी असल्याने साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी लवकर गाळप सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कारखान्यांना प्रतिटन ७५० रुपये अनुदानाची मागणी

लवकर गाळप सुरू केल्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने साखर कारखान्यांना प्रतिटन ७५० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी शंभूराज देसाई यांनी केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शेतकरी आणि कारखानदारांचे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे देसाई यांनी नमूद केले.

हेही वाचा –  MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला राहुल गांधींचा पाठिंबा; ‘ठोस कारवाई हवी, आश्वासने नको’

राजू शेट्टींचा १५ ऑक्टोबरला गाळप सुरू करण्यास विरोध

दरम्यान, राजू शेट्टी यांनी १५ ऑक्टोबरपूर्वी किंवा त्यादरम्यान गाळप सुरू करण्यास विरोध दर्शविला आहे. ऊसाची पूर्ण वाढ आणि अपेक्षित रिकव्हरी होण्यापूर्वी कारखाने सुरू केल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, अशी त्यांची भूमिका आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत कारखाने सुरू करू नयेत, असे आवाहन त्यांनी कारखानदारांना केले आहे.

शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने साखरेचा हमीभाव प्रतिकिलो ५० रुपये करावा, ‘सी-हेवी’ मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर वाढवावा आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना विविध स्वरूपाची आर्थिक मदत द्यावी, अशा मागण्या केंद्र व राज्य सरकारसमोर मांडल्या आहेत.

साखरेच्या उपलब्धतेचा प्रश्न

देसाई यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या अनेक कारखान्यांकडे साखरेचा शिल्लक साठा कमी आहे आणि बाजारातही उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, ऊसातील कमी रिकव्हरीमुळे होणारे संभाव्य नुकसान लक्षात घेता कारखानदारांना सरकारने आर्थिक मदत द्यावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.

यामुळे एकीकडे साखरेची उपलब्धता आणि दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी लवकर गाळप सुरू करण्याचा सरकारचा विचार, तर दुसरीकडे ऊसाची रिकव्हरी आणि शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान लक्षात घेऊन गाळप पुढे ढकलण्याची शेतकरी संघटनांची मागणी, असा पेच निर्माण झाला आहे. आगामी गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून याबाबत कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे शेतकरी आणि साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा