पुणे जिल्ह्यातील १३ बेकायदा शाळा बंद, फी परत करण्याचे आदेश
पुणे : पुणे जिल्ह्यातील १३ बेकायदा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी जिल्हा परिषद विद्यार्थ्यांना जवळच्या इतर शाळांमध्ये सामावून घेणार आहे. यासोबतच या विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्येही प्रवेश दिला जाणार असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने सांगितले. पुणे जिल्ह्यात 13 शाळा राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सुरू असल्याचे आढळून आले आहे.
यापूर्वीही 43 अनधिकृत शाळा उघडकीस आल्या होत्या. यातील काही शाळांना दंड आकारण्यात आला आहे. त्यानंतरही काही अनधिकृत शाळा सुरू असल्याचे दिसून आले. या अनधिकृत शाळांवर गुन्हे दाखल करण्याची तयारी गटशिक्षणाधिकारी करत असल्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने दिले आहेत.
जिल्ह्यातील बेकायदा शाळा
- ऑर्किड इंटरनॅशनल स्कूल (आंबेगाव बुद्रुक ता. हवेली)
- पुणे इंटरनॅशनल स्कूल (अष्टपूर माळा, लोणी काळभोर, टी. हवेली)
- श्रीनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल (वीर जिल्हा पुरंदर- परस्पर स्थलांतर)
- संकल्प व्हॅली स्कूल (उरवडे जिल्हा मुळशी)
- SNBP टेक्नो स्कूल (बावधन जिल्हा मुळशी)
- राहुल इंटरनॅशनल स्कूल (हिंजवडी जिल्हा मुळशी)
- अंकुर इंग्लिश स्कूल (जांभे/सांगवडे जिल्हा मुळशी)
- श्री साई बालाजी पब्लिक स्कूल (दत्तवाडी नेरे, जिल्हा मुळशी)
- श्री मंगेश इंग्लिश मीडियम प्रायमरी स्कूल (अशोकनगर, लिंगाली रोड, दौंड- परस्पर स्थलांतर)
- क्रेयन्स इंग्लिश स्कूल (कासुर्डी जिल्हा दौंड)
1 1. किडझी शाळा (शालिमार चौक, दौंड) - सुलोचंताई झेंडे बालविकास व प्राथमिक शाळा (कुंजिरवाडी जिल्हा हवेली)
- तक्षशिला विक्रमशिला इंग्रजी माध्यम प्राथमिक शाळा (किरकटवाडी जिल्हा हवेली)
एकूण अनधिकृत शाळा: ४३
शाळा बंद: 30
- शाळा अजूनही सुरू आहेत: 13
- दंडित शाळा : ४
- एकूण दंड वसूलः चार लाख रुपये
विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत करावे लागणार…
अनधिकृत शाळांवर कारवाई झाल्यास मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी या शाळांच्या परिसरातील इतर शाळांमध्ये त्यांना सामावून घेतले जाईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात अडथळा येणार नाही. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. या अनधिकृत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांवर कारवाई करण्यात येणार असून, त्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेले शुल्कही शाळांना परत करावे लागणार असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले.
गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना अनधिकृत शाळांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या शाळा जून 2022 पासून अनधिकृत घोषित केल्या जात होत्या. मान्यता मिळेपर्यंत या शाळा बंद राहणार आहेत. विद्यार्थ्यांना सामावून घेणे. अधिवेशन पूर्ण करणे ही संस्थांची जबाबदारी आहे.
