आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषाला आव्हान
नवी दिल्ली : सर्वसाधारण वर्गवारीतील गरिबांना नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेश देताना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलेल्या नव्या याचिकेवर म्हणणे मांडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला दिले आहेत.
तथापि, सर्वसाधारण वर्गवारीतील गरिबांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आलेली नाही, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी या बाबतच्या याचिकांवर केंद्र सरकारला नोटीस पाठविली आहे, शुक्रवारी तेहसीन पूनावाला यांची नवी याचिकाही प्रलंबित असलेल्या याचिकांसमवेत घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
जनहित अभियान आणि युथ फॉर इक्व्ॉलिटी या स्वयंसेवी संस्थेने या याचिका दाखल केल्या आहेत. आरक्षणासाठी आर्थिक हा एकमेव निकष असू शकत नाही, असे स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
आरक्षणासाठी गुज्जर समाजाचे ‘रेल रोको’ ; राजस्थानमध्ये आंदोलन
जयपूर : गुज्जरसह पाच समाजांना आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी गुज्जर समाजाचे नेते किरोरीसिंह बैन्सला यांनी आपल्या समर्थकांसह सवाई माधोपूर जिल्ह्य़ात रेल्वेमार्गावर धरणे धरले आहे.
नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये समाजांना आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारने २० दिवसांमध्ये भूमिका जाहीर करावी, अशी निर्वाणीची मुदत बैन्सला यांनी दिली होती. भूमिका जाहीर न केल्यास आरक्षण आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याचा इशाराही दिला होता.
बैन्सला यांनी दिलेली मुदत शुक्रवारी संपल्यानंतर बैन्सला यांनी सवाई माधोपूर जिल्ह्य़ातील मालारणा डुंगर येथे महापंचायत आयोजित केली आणि समर्थकांसह रेल्वेमार्गावर धरणे धरून रेल्वे गाडय़ा रोखल्या.
आपण येथे आलो नाही तर समाजाने आपल्याला रेल्वे मार्गावर आणले आहे, जनतेला नेहमीच मूर्ख बनविता येत नाही, ही करा अथवा मराची लढाई आहे, राज्य सरकारने आश्वासनाची पूर्तता करावी, धरणे आंदोलन शांततेने करण्यात येईल, आपण त्याचे नेतृत्व करू आणि युवक त्याला पाठिंबा देतील, असे बैन्सला यांनी वार्ताहरांना सांगितले. आंदोलनस्थळी मोठी गर्दी होती.
जयपूरमध्ये उच्चस्तरीय बैठक
आंदोलनाला सुरुवात होताच निदर्शकांना शांत करण्याचा मार्ग शोधण्यासाठी जयपूरमध्ये उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. गुज्जर, राइका-रेबारी, गडिया लोहार, बंजारा आणि गदारिया समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी निदर्शकांनी केली आहे. सध्या या समाजांना एक टक्का स्वतंत्र आरक्षण मिळत आहे.
