सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखण्यासाठी धोरण आखा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला तीन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. यावेळी न्यायालायने सोशल मीडियाचा गैरवापर होणे धोकादायक असल्याचं सांगत चिंता व्यक्त केली. “सरकारने तात्काळ स्वरुपात या विषयाशी लढा देणं गरजेचं आहे. सोशल मीडियासंबंधी न्यायालय धोरण आखू शकत नाही, सरकारला ते करावं लागेल,” असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.
न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी खंडपीठाने सोशल मीडियाच्या गैरवापरावर मोठी चिंता व्यक्त केली. काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर संबंधित मेसेज किंवा ऑनलाइन मजकुरामागे मुख्य व्यक्ती कोण आहे याचा शोधच न लागणे गंभीर बाब असून आता सरकारने पुढाकार घेण्याची वेळ आली असल्याचं यावेळी न्यायालयाने सांगितलं आहे.
