वकील असलेल्या आमदार व खासदारांना सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी दिलासा दिला. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या नियमावलीत आमदार व खासदार असलेल्या वकिलांच्या प्रॅक्टीसवर निर्बंध आणण्याची तरतुद नसल्याने आमदार व खासदारांनाही वकिली करता येईल, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी एखादा लोकप्रतिनिधी फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरण्यापूर्वी त्याला अपात्र ठरवावे की नाही तसेच वकील असलेल्या खासदार आणि आमदारांना प्रॅक्टिस करता येणार की नाही, अशा दोन महत्त्वपूर्ण प्रकरणांवर सुप्रीम कोर्ट मंगळवारी निर्णय दिला. दिल्ली भाजपाचे प्रवक्ता अश्‍विनी कुमार उपाध्याय यांनी १२ मार्च रोजी लोकप्रतिनिधींच्या वकिली व्यवसायावर बंदी आणावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.
सुप्रीम कोर्टाने खासदार व आमदार म्हणून कार्यरत असताना वकिलांना कोर्टात प्रॅक्टीस करता येईल. यावर कोणत्याही स्वरुपाचे निर्बंध नाहीत, असे स्पष्ट केले. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या नियमावलीतही कायद्याची पदवी असलेल्या लोकप्रतिनिधींना वकिली करता येणार नाही, अशी तरतूद नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले. कोर्टाने ही याचिकाच फेटाळून लावली. कोर्टाने दिलासा दिल्यामुळे आमदार व खासदार असलेल्या वकिलांनाही कोर्टात प्रॅक्टिस करता येणार आहे.
दरम्यान, राजकारणातील गुन्हेगारीकरणावरही सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्ट लक्ष्मणरेषा ओलांडून संसदेच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र, उमेदवारांनी प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती ठळक शब्दात द्यावी, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. राजकारणातील भ्रष्टाचार व गुन्हेगारीकरणामुळे लोकशाहीच्या मुळावर घाव घातला जात असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
