सी – डेक, पुणे संस्थेतील ऍट्रॉसिटी प्रकरण : संपूर्ण कुटुंब विपरीत निर्णय घेण्याची शक्यता

• भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन संस्थेचे अध्यक्ष दत्ता पोळ यांनी दिला तीव्र आंदोलनाचा इशारा !

पुणे | दलित आदिवासी तसेच मागास प्रवर्गाचे देशातील वेगवेगळ्या प्रतिष्ठित संस्था,विद्यापीठ, रिसर्च संस्थां इत्याई मधून वेगवेगळी कारणे देऊन खच्चीकरण करण्याचा देशात मोठा इतिहास आहे. देश आणि आंतराष्ट्रीय स्तरावर होरपळून निघालेले रोहिल वेमुला प्रकरण असो किंवा देशातील वेगवेगळ्या प्रतिष्ठित संस्थांन मधून दलित – आदिवासी मागास प्रवर्गातील कर्मचाराना त्यांचे शिक्षण, कौशल्य, बुद्धिमत्ता इत्यादी महत्वपूर्ण निकषां कडे दुर्लक्ष करून केवळ जातीच्या भिंगातून पण तांत्रिक कारणे दाखयून हीन वागणूक देणे, जातिगत टिपण्णी, कमी लेखणे, अपमानित करणे इत्यादी बातम्या अधून मधून देशातील प्रतिष्ठित संस्थांमधून येत असतात.

भारत सरकार च्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाशी संबंधित सी – डेक, पुणे संस्थीतील प्रकरण त्यातीलच एक आहे. महाराष्ट्रात या प्रकरणाला गंभीर वळण मिळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील सामाजिक संस्था भीम आर्मी – बहुजन एकता मिशन चे अध्यक्ष दत्ता पोळ यांनी सी – डेक, पुणे प्रशासनाला एक निवेदन देऊन ७ दिवसांच्या आत सी – डेक, पुणे प्रशासनाने सकारात्मक पावले उचलावे अशी विनंती केली आहे. पिडीत कुटुंबाची लहान लहान मुलांची मागील ३ वर्षा पासून सी – डेक प्रशासनाने जी सामाजिक, शारीरिक,मानसिक, आर्थिक इत्यादी कमकुवत केली आहे त्यावर लवकर निर्णय घ्यावा नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यावेळी संगठ्नेचे पदाधिकारी मुकेश गायकवाड, प्रदीप कांबळे, मयूर घोडे इत्यादी उपस्थित होते. तसेच महाराष्ट्रातील इतरही सामाजिक आंबेडकरी संगठना आंबेडकरी आर्मी विदर्भ, समता सैनिक दल, बहुजन इम्प्लोयीस असोसिएशन, रिपब्लिकन विद्यार्थी संस्थान इत्यादी या प्रकरणाची गंभीर दाखल घेतली आहे.

घटनेचे स्वरूप असे की पिडीत सुजित देविदास ठमके हे उच्च शिक्षित गरीब अनुसूचित जाती बौद्ध कुटुंबातील आहे. त्यांनी सी – डेक पुणे या सन्स्थेत प्रोजेक्ट ऑफिसर या महत्वपूर्ण जबाबदार पदावर काम केल्यानंतर त्यांचा प्रशासना कडून तांत्रिक कारणे देऊन पण जातीय द्वेष भावना ठेऊन २०१८ मध्ये काढण्यात आले. विशेष म्हणजे सुजित ठमके यांनी सकाळ दैनिकात आलेल्या कायमस्वरूपी जाहिरातीनुसार रीतसर प्रक्रिया पूर्ण केली होती पण त्याना कंत्राटी पद्धतीने 10 वर्ष सेवा घेऊन जातीय द्वेषातून मानसिक छळ करून काढून काढण्यात आले होते. याप्रकरणी सुजित ठमके यांनी चतुश्रुंगी पोलीस स्टेशन इथे ऍट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत.

प्रकरणाचे गांभीर्य,संवेदनशिलता लक्षात घेता महाराष्ट्रात रोहित वेमुला प्रकरणाची पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता प्रशासनाशी केंद्रीय मंत्र्यांनी पत्रे पाठविली आहे.प्रकरण समन्वयातून मिटावे याकरिता केंद्रीय सामाजिक राज्य न्याय मंत्री रामदास आठवले, पीएस प्रवीण मोरे, स्थानिक खासदार आणी वरिष्ठ नेते गिरीश बापट, वर्धा स्थित खासदार रामदास तडस, जोगेंद्र कवाडे आणी बराच वीवीआयपी मंडळी यांनी प्रशासनाला पत्र पाठ्यून आणी दूरध्वनी करून सातत्याने घटनेचे गांभीर्य लक्षात आणून देत आहेत. भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन या सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष अध्यक्ष दत्ता पोळ यांनी दिला तीव्र आंदोलनाचा इशारा !

पिडीत सुजित ठमके यांची पत्नी सौ . सविता सुजित ठमके यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, केंद्रीय सामाजिक केंद्रीय सामाजिक राज्य न्याय मंत्री रामदास आठवले, केंद्रीय राज्य माहिती सूचना आणी तंत्रज्ञान मंत्री संजय धोत्रे, पीएस प्रवीण मोरे, स्थानिक खासदार आणी वरिष्ठ नेते गिरीश बापट, वर्धा स्थित खासदार रामदास तडस, जोगेंद्र कवाडे, विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्र पाठ्यून १५ ऑगस्ट पूर्ण कुटुंबाला न्याय मिळाला नाही तर सहकुटुंब नाईलाज, विपरीत परिस्थितीमुळे टोकाचा निर्णय घ्यावा लागेल अशा आशयाचे पत्र पाठविले आहे. मी, माझे छोटे छोटे मुले आणी संपूर्ण कुटुंब मागील ३ वर्षांपासून पूर्णता उध्वस्त झाले आहे. शारीरिक, मानसिक,सामाजिक, आर्थिक बाजू आणी सगळ्या अंगांनी खचल्यामुळे आम्ही विपरीत वेगळा निर्णय घेतल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, केंद्रीय सामाजिक राज्य न्याय मंत्री, केंद्रीय राज्य सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री, स्थानिक खासदार आणी महाराष्ट्रातील वरिष्ठ नेते सुद्धा विशेष लक्ष्य देऊन प्रकरणाला गंभीर,वेगळे वळण मिळू नये सी-डेक प्रसासानाला सूचना देत आहेत. भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन संस्थेचे अध्यक्ष दत्ता पोळ यांनी ७ दिवसाच्या आत सी-डेक प्रसासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा नाही तर संठ्नेकडून सहकुटुंब तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच या कुटुंबाची मानसिक अवस्था बघता १५ ऑगस्ट नंतर संपूर्ण कुटुंब कुठलाही टोकाचा निर्णय घेऊन शकतात हि गंभीर बाब पोळ यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनात आणून दिली.