समुद्री मासेमारीवर लक्ष ठेवण्यासाठी मत्स्य विभागाने एक विशेष परिपत्रक जारी केले आहे. एक ते सहा सिलिंडर (इंजिन क्षमता) मासेमारी नौकांना स्वखर्चातून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची यंत्रणा मासेमारी नौकेवर बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे अधिकृत ट्रॉलिंग व पर्ससीन नौकांबरोबरच एक ते तीन सिलिंडर इंजिनच्या साह्याने गिलनेट प्रकारातील पारंपरिक न्हैय मासेमारी करणाऱ्या बल्यावधारक छोट्या मच्छीमारांनाही सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा निर्णय लागू झाला आहे.
सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 महाराष्ट्र सागरी सागरी मासेमारी नियमन 1982 कायद्यातंर्गत मासेमारीचे नियमन करण्यात येत आहे. या नियमनातंर्गत पर्ससीन, एलईडी, ट्रॉलिंग इत्यादी मासेमारी पद्धतीचे नियंत्रण करण्यासाठी वेळोवेळी आदेश व अधिसूचना शासनाकडून निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. या आदेशांची मत्स्य विभागामार्फत प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाते असा दावा मत्स्य विभागाने 21 जुलै रोजी जारी केलेल्या आदेशात केला आहे.
काहीवेळा परप्रांतीय मच्छीमार राज्याच्या जलधी क्षेत्रात घुसून अवैधरित्या मासेमारी करतात. तसेच स्थानिक मासेमारी नौकादेखील सागरी मासेमारी अधिनियमांचे उल्लंघन करून अवैधरित्या मासेमारी करताना आढळतात. त्यामुळे काही मत्स्य प्रजाती धोक्यात आल्या आहेत. तसेच सागरी वस्तीलाही धोका पोहचून सागरी वातावरणावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. या अनुषंगाने 14 फेब्रुवारी रोजी मत्स्य विकासमंत्री अस्लम शेख यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत अनधिकृत मासेमारीस आळा घालण्यासाठी मासळी उतरविण्याच्या केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची मागणी मच्छीमारांनी केली होती. या बैठकीत 1 ते 6 सिलिंडर नौका मालकांनी स्वखर्चातून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत आदेशित करण्यात आले होते. सागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही सीसीटीव्ही आवश्यक आहेत. तसेच अवैध मासेमारी रोखण्यासही मदत होईल असे शासनाचे मत बनले आहे. त्यादृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आदेशात म्हटले आहे. मत्स्य विभागाच्या आदेशानुसार मासेमारी नौकांना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातील माहिती मासेमारी करून आल्यानंतर 15 दिवस राखून ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे.
मासळी उतरविण्याच्या केंद्रांवर सीसीटीव्हीची गरज
शासनाने मासेमारी नौकांना सीसीटीव्ही बंधनकारक केले आहेत. परंतु त्याचबरोबर मासळी उतरविण्याच्या प्रमुख बंदरांमध्ये शासकीय सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात होणारी अनधिकृत पर्ससीन नेट मासेमारी रोखली जाऊ शकते. तरी मासळी उतरविण्याच्या केंद्रांवर सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्यासाठी मत्स्य विभागाने पुढाकार घ्यावा अशीही मागणी केली जात आहे.
