- राज्यशासनाने पुन्हा एकदा मागविली निविदांची माहिती
पुणे – वादग्रस्त समान पाणी योजनेचे भूत महापालिका प्रशासनाच्या मानगुटीवरून उतरण्यास तयार नाही. या योजनेच्या निविदा प्रक्रीयेत सुमारे 1 हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विधिमंडळात झाला होता. त्यावर आता शासनाच्या नगरविकास विभागाने महापालिकेकडून या निविदा प्रक्रियेची माहिती मागविलेली आहे. त्यामुळे या योजनेची फेरनिविदा काढल्याने योजनेचे 1,200 कोटी रूपये वाचले असतानाही; ही योजना पुन्हा एकदा नव्याने चर्चेत आली आहे.
पुणेकरांना 24 तास समान पाणी पुरवठा करण्याचे कारण पुढे करत महापालिका प्रशासनाकडून तब्बल 2,500 कोटींची योजना राबविली जात आहे. या योजनेची पहिली निविदा तब्बल 3,400 कोटींवर गेली होती. त्यानंतर या निविदा चढ्या दराने मागविण्यात आल्याचे तसेच अनेक खर्च फुगविण्यात आल्याचे समोर आले. त्यानंतरही या योजनेसाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागाराकडून त्याबाबत समर्थन करण्यात येत असल्याने या योजनेवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. तसेच अनेक बाबींमुळे ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. त्यानंतर शासनाच्या आदेशानुसार, महापालिका प्रशासनाने या योजनेची पहिली वादग्रस्त निविदा रद्द केली होती.
या योजनेच्या निविदा प्रकियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला होता. त्याबाबत चौकशीची मागणी त्यांनी केली होती. मात्र, त्यावर काहीच कार्यवाही पुढे झाली नव्हती. त्यावर विखे यांनी पुन्हा याविषयाकडे लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे आता नगरविकास विभागाने या योजनेच्या विविध कामांच्या निविदा प्रकियेची माहिती महापालिकेकडून नुकतीच मागितली आहे. त्यामुळे या योजनेच्या निमित्ताने पालिकेच्या मागे पुन्हा चौकशीचा ससेमिरा लागण्याची शक्‍यता आहे.
