शीखविरोधी दंगलीप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या सज्जन कुमारला दिल्ली हायकोर्टाने दिलासा देण्यास नकार दिला. सज्जन कुमारची कोर्टासमोर शरण येण्यासाठीची मुदत एक महिन्यांची वाढवून द्यावी , अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली. त्यामुळे सज्जन कुमारला आता 31 डिसेंबरपर्यंत शरण यावे लागेल.
तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या शीखविरोधी दंगलीप्रकरणी दिल्ली हायकोर्टाने सोमवारी सज्जन कुमारला दोषी ठरवत त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. 1984 च्या दंगलीत दिल्लीतील राजनगर भागात पाच शीख व्यक्तींची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी हायकोर्टाने सज्जन कुमारला दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली होती. या प्रकरणात माजी खासदार सज्जन कुमारसह सहा आरोपी होते. त्यांच्यावर 2010 मध्ये खटला सुरु झाला आणि त्यानंतर तीन वर्षांनी कनिष्ठ न्यायालयाने पाच आरोपींना दोषी ठरवून सज्जन कुमारला दोषमुक्त केले. याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती. निकालानंतर सज्जन कुमारने काँग्रेसमधून राजीनामा दिला होता.
सज्जन कुमार व अन्य दोषींनी 31 डिसेंबरपर्यंत शरण येण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. यानंतर सज्जन कुमारच्यावतीने हायकोर्टात अर्ज देण्यात आला होता. शरण येण्याची मुदत एक महिन्यांनी वाढवावी, अशी विनंती या अर्जात करण्यात आली होती. तर या प्रकरणी पीडित कुटुंबीयांची बाजू मांडणारे वकील एच. एस. फुलका यांनी या अर्जाला विरोध दर्शवला होता. शुक्रवारी या प्रकरणी हायकोर्टाने निकाल दिला. हायकोर्टाने सज्जन कुमारचा अर्ज फेटाळून लावला असून यामुळे सज्जन कुमारला 31 डिसेंबरपर्यत शरण यावे लागणार आहे.
