पुणे– क्‍लासचालकांशी “टाय-अप’ करुन महाविद्यालये चालविणाऱ्यांवर (इंटिग्रेटेड महाविद्यालय) आता वचक असावा, म्हणून शासनाने विज्ञान शाखेतील अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरीचा पर्याय निवडला आहे. मात्र, अशा पर्यायांनी खरोखरच “इंटिग्रेडेट’ महाविद्यालय ही संकल्पना जाईल का, याबाबत शंका आहे. जोपर्यंत “इंटिग्रेडेट’ महाविद्यालयांसाठी तेवढाच सक्षम पर्याय येत नाही, तोपर्यंत अशा महाविद्यांलयांना थांबविणे अवघड आहे.
शिक्षण हा मूळ मुद्दा लक्षात घेऊन या सर्व गोष्टींवर विचार करायचे ठरवले तर “इंटिग्रेडेट’ महाविद्यालयांमध्ये जाणारे विद्यार्थी हे कमी कालावधीत जास्त अभ्यास करू इच्छित असतील, तर त्यात गैर काय? महाविद्यालयांमध्ये उपस्थित रहाण्याचा मूळ मुद्दा तर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरच येऊन थांबतो. जर विद्यार्थी महाविद्यालयांत न येता चांगल्या गुणांनी पास होत असेल, तर मग महाविद्यालयात येण्याची गरज काय? असा प्रश्‍न “इंटिग्रेडेट’ कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांचे पालक उपस्थित करतात.
महाविद्यालयांत बऱ्यांचदा वर्ग न होणे, तास बुडविणे आदी प्रकारांपेक्षा विद्यार्थी त्याच वेळात ते आयआयटी, जेईईसारख्या परीक्षांची तयारी पूर्ण करतात, असे पालकांचे म्हणणे असते. मात्र, शासकीय पातळीवर विचार करता ज्या प्राध्यापकांच्या पगारावर लाखो रुपये शासन खर्च करते, ज्या महाविद्यालयांना अनुदान दिले जाते, तसेच विनाअनुदानित महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात शुल्क घेत असतील आणि विद्यार्थी महाविद्यांलयात गेलेच नाहीत, तर हा एकूणच सर्व खर्च वाया गेल्यासारखेच आहे.
विद्यार्थी जर महाविद्यालयात येतच नसेल, तर त्याची जागा एखादा गरजू विद्यार्थी नक्‍कीच घेऊ शकतो, ज्याला खरोखरच चांगल्या शिक्षणाची, चांगल्या महाविद्यालयाची गरज आहे. एकीकडे पालकांची गरज आणि हतबलतेचा फायदा घेऊन हे संस्थाचालक खिसे भरण्याचे काम करत आहे. तर, दुसरीकडे अनुदानाच्या माध्यमातून शासनाकडून मिळणाऱ्या पैशांतून खिसे भरायचे काम संस्थाचालकांकडून सुरू आहे. या एकूणच प्रकारात शासनाचा पैसा वाचविणे व पालकांना एक चांगला पर्याय देण्याच्या दृष्टीकोनातून शासनाने आता पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नियमितप्रमाणेच उत्तम दर्जाचे शिक्षण देणाऱ्या मुक्‍त शाळांसारखा पर्याय देण्याची आता गरज आहे. तसेच महाविद्यालयांमध्येच आयआयटी, जेईई सारख्या परीक्षांची तयारी करुन घेण्याची सोय उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तरच हा सर्व प्रकार थांबविता येईल. अन्यथा हजारो आदेशांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरीसारख्या निर्णयाची आणखी एक भर इतक्‍याच पातळीवर हा सर्व प्रकार मर्यादित राहिल आणि “इंटिग्रेडेट’चे हे पेव दिवसेंदिवस वाढत जाईल.
