शिक्षक सेवा वर्गीकरणाचा महापालिकेच्या तिजोरीवर कोट्यवधींचा “भार”

• 6 मुख्याध्यापक,124 रिक्त पदांसाठी वर्गीरणाचा घाट
• निकषांअभावी न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडणे अवघड

पिंपरी, (महा-ई-न्यूज) – राज्य शासनाच्या 2017 च्या निकषानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शिक्षक पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि एकतर्फी बदली सेवा वर्गीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार महापालिकेच्या हद्दीबाहेरच्या शाळेतील गलेलठ्ठ पगार घेणारा शिक्षक पालिकेच्या शाळेत आल्यास त्याच्या मासिक वेतनाचा भार पालिकेच्या तिजोरीवर पडणार आहे. मुख्याध्यापकांच्या 6 आणि शिक्षकांच्या 124 पदांवर शिक्षकांचे वर्गीकरण होणार आहे. या शिक्षकांच्या वेतनावर पडणारा कोट्यवधी रुपयांचा भार भविष्यात पालिकेला सोसावा लागणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला उद्या शनिवारी (दि. 20) महासभेमध्ये मंजुरी दिली जाणार आहे.

सन 2017-18 च्या संचमान्यतेनुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मराठी माध्यमाच्या शाळेत मुख्याध्यापकांची 6 आणि शिक्षकांची 124 पदे रिक्त आहेत. राज्यशासनाने शिक्षक भरती प्रक्रिया स्थगित ठेवल्याने वरील पदे भरण्यास निर्बंध बसले आहेत. ही पदे भरण्यासाठी सत्ताधारी भाजपच्या शिक्षण समितीने ग्रामविकास विभागाकडील 29/06/2017 च्या निर्णयानुसार पती-पत्नी एत्रीकरण आणि एकतर्फी शिक्षकांच्या वर्गीकरणाचा मार्ग शोधला आहे. वर्गीकरणासाठी  2004 पासूनचे शेकडो अर्ज शिक्षण विभागात पडून आहेत. तर, अज देखील नवीन अर्ज या विभागाकडे येत आहेत. त्यामुळेच वर्गीकरणाचा विषय शिक्षण समितीने महासभेपुढे मंजुरीसाठी आणला आहे. या विषयाला उद्या शनिवारी होणा-या महासभेची मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. मुळात, शिक्षक वर्गीकरणासाठी शिक्षण विभागाने निकष ठरविलेले नाहीत. त्यामुळे शिक्षक वर्गीकरणानंतर एखादा शिक्षक न्यायालयात गेल्यास संपूर्ण वर्गीकरणाच्या प्रक्रियेला स्थगिती येऊ शकते, याचा विचार सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिका-यांनी केलेला नाही. त्यामुळे शिक्षकांचे भवितव्य संकटात येण्याची शक्यता आहे.

मुळात आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय मुंबई, यांच्या 20/05/2014 च्या आणि 11/12/2014 च्या शिक्षण उपसंचालक पुणे यांच्याकड़ील निर्णयानुसार पुणे विभागांत अतिरिक्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे संपूर्ण समावेशन होत नाही, तोपर्यंत शिक्षक बदलीस मान्यता देण्यात येऊ नये. तसेच, पती-पत्नी एकत्रीकरण अंतरजिल्हा बदली आणि एकतर्फी बदलीस मान्यता देण्यास निर्बंध घातले आहेत. तरीही, शासन निर्णय 29/06/2017 अन्वये शिक्षकाच्या विनंती अर्जाचा विचार करून वर्गीकरणाचा खटाटोप सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिका-यांकडून केला जात आहेत.

सत्ताधा-यांच्या हट्टापाई समितीचा उद्योग

वर्गीकरणानुसार पुणे जिल्ह्यातील कोणत्याही शाळेतील पती किंवा पत्नी शिक्षकाला पालिकेच्या शाळेत बदली करवून घेता येणार आहे. अशी मुख्याध्यापकांची 6 आणि शिक्षकांच्या एकूण 124 पदांवर शिक्षकांचे वर्गीकरण केले जाणार आहे. मात्र, पुणे जिल्ह्यातील एखाद्या शाळेतील शिक्षकाला 60 हजार मासिक वेतन असेल तर, त्याला वर्गीकरणानंतर निकषानुसार वाढीव वेतन देणे पालिकेला बंधनकारक राहणार आहे. अशा 6 आणि 124 पदांसाठी पालिकेचे कोट्यवधी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यासाठी पालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात निर्धारित खर्चीक रक्कमेची तरदूत करावी लागणार आहे. हा विनाकारण पालिकेला बसणारा भुर्दंड आहे. सत्ताधा-यांच्या हट्टापाई केलेला हा उद्योग आहे. अन्यथा शासनाने शिक्षक भरती पक्रिया राबविल्यास कमी वेतनाचे नवीन उत्साही शिक्षक पालिकेला मिळणारच आहेत, याकडे पालिकेचे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे.