शास्ती माफी व नाममात्र दंड आकारून घरे नियमित करा; भापकर यांची मागणी
पिंपरी (महा ई न्यूज) – शहरातील मिळकतींबाबत मनपा कर शास्तीमध्ये देण्याची माफी व सवलत टक्केवारी व शास्ती (झिजीया) कराबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तो संभ्रम दूर करून नागरिकांच्या खिशाला कुठलाही आर्थिक भुरदंड न देता संपूर्ण शास्तीकर माफी व नाममात्र दंड आकारून घरांचे नियमितीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केली आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले आहे, त्यात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहरातील अनियमित बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासनाने कायदा केला. या कायद्यामध्ये प्रचंड त्रूटी व सामान्य नागरिकांना आर्थिक भरदंड देणारा कायदा झाळा आहे. त्यामुळे हा कायदा निष्फळ ठरला आहे. तसेच, शास्ती कराबाबत देखील केवळ ६०० चौ.फु. बाबत शास्तीकर माफीचा निर्णय घेतला गेला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चापेकर वाड्याच्या उद्घाटन कार्यक्रमात करांचे दर (शास्तीकर) ठरविण्याचे अधिकार महापालीकेला देण्याची घोषना केली आहे. आता शास्ती कराबाबत नाममात्र दर आकारून नागरिकांवर कुठलाही आर्थिक भुरदंड न लावता सर्व अनियमित बांधकामे नियमित करून नागरिकांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार दूर करावी. अनियमित बांधकामांचे नियामितीकरण शास्तीकर हे शहर वासीयांचे मूळ दुखणे असताना काल झालेल्या स्थायी समिती सभेमध्ये अभय योजनेअंतर्गत थकबाकीसह संपूर्ण मिळकत कराची रक्कम दि. १ ऑक्टोंबर ते दि.१५ ऑक्टोंबर २०१८ अखेर मनपा कर शास्तीमध्ये ९०% माफी तर दि. १६ ऑक्टोंबर ते दि. ३१ ऑक्टोंबर २०१८ अखेर भरणा दिनांकपर्यंत आकारण्यात आलेल्या मनपा कर शास्ती रक्कमेचे ७५% माफी देण्याचा प्रस्ताव पारित केला. शहरातील सुमारे ०४ लाख मिळकती असून त्यापैकी २ लाख ७१ हजार २५ इतक्या मिळकती अभय योजनेअंतर्गत येतात. उर्वरित मिळकत धारकांना शास्ती सारख्या जिजीया करामुळे या योजनेत सहभागी होता येत नाही. त्यामुळे ते चिंतातूर आहेत.
या प्रस्तावाबाबत मनपा कर शास्तीमध्ये देण्याची माफी व सवलत टक्केवारीबाबत प्रसिद्धी माध्यमांतून प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांमुळे कर शास्ती माफी व थकीत शास्ती कर (जिजीया) बाबत अनेक नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तो संभ्रम दूर करून नागरिकांच्या खिशाला कुठलाही आर्थिक भृदंड न देता संपूर्ण शास्तीकर माफी व नाममात्र दंड आकारून घरांचे नियमितीकरण व्हावे, अशी मागणी भापकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
