‘शाळा बंद मात्र, खरेदी जोरात’ आयुक्तांच्या या प्रस्तावांना मयूर कलाटे यांचा विरोध

• स्थायी समितीचे कामकाज नियमबाह्य पध्दतीने सुरू
• कलाटे यांनी आयुक्तांना विचारले हे प्रमुख प्रश्न

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समिती सभेचे कामकाज नियमबाह्य पध्दतीने चालविले जात आहे. कोविड 19 च्या आपत्तीजन्य परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन स्थायी समिती सभा कार्यपत्रिका 185 मधील विषय क्रमांक 20 व 21 यासंदर्भात जाणिवपूर्वक नियमांचे उल्लंघन केले आहे. कोरोनामुळे मनपा शाळा बंद असताना शालेय साहित्य खरेदीसाठी 2 कोटी 43 लाख रुपये खर्चाचे हे दोन विषय समोर आणल्याने राष्ट्रवादीचे नगरसेवक मयूर कलाटे यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांंना टार्गेट केले आहे. असा नियमबाह्य प्रकार कदापी खपवून घेणार नाही, यासंदर्भात आयुक्तांनी तातडीने खुलासा करावा, अशी मागणीही कलाटे यांनी केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची उद्या बुधवारी (दि. 19) स्थायी समितीची साप्ताहीक सभा आहे. या सभेच्या विषयपत्रिकेमध्ये (विषयपत्रिका 185) पालिका प्रशासनाकडून 20 आणि 21 क्रमांचे दोन विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. मुळात विषय क्रमांक 20 आणि 21 ची निविदा प्रक्रिया 2016 मध्ये प्रसिध्द करण्यात आली. यातील पुरवठाधारकाने 2018-19 पर्यंत करारनामा केला होता. मात्र, मागील वर्षी (2019-20) पालिका प्रशासनाने हे करारनामे रद्द केले. संबंधित पुरवठाधारकासोबत नव्याने एक वर्षासाठी (2019-20) करारनामा केला. एक वर्षाचा पुरवठा आदेश जुलै 2019 मध्ये दिला गेला. हा करारनामा व पुरवठा आदेश कोणत्या नियमाच्या आधारे देण्यात आला ? असे करारनामे व आदेश कसे केले जातात ?, पुरवठा आदेशास पुर्नप्रत्येयी आदेश म्हणता येतो का ? याचा आयुक्त हर्डीकर यांनी लेखी खुलासा करावा, अशी मागणी कलाटे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

हे आहेत नियमबाह्य विषय ?

विषय क्रमांक 20 :- महापालिकेची उद्या बुधवारी (दि. 19) स्थायी समिती सभा होणार आहे. या सभेच्या विषय़ पत्रिकेवर विषय क्रमांक 20 आणि विषय क्रमांक 21 हा आक्षेपार्ह विषय असल्याचे मयूर कलाटे यांचे म्हणणे आहे. विषय क्रमांक 20 हा शालेय साहित्य खरेदीचा विषय आहे. कोविड 19 विषाणुचा संसर्ग वाढल्याने मनपा शाळा बंद आहेत. तरी, प्रशासनाने 2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी इयत्ता बालवाडी, इयत्ता पहिली ते आठवीच्या शालेय विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यासाठी प्रयोगवही, चित्रकला वही, भूगोल नकाशा वही व विविध अभ्यासपूरक पुस्तकांची खरेदी करण्याचा ठराव केला आहे. त्यासाठी एकूण खर्च हा 1 कोटी 11 लाख 80 हजार 715 एवढा येत आहे. हे काम करण्यासाठी मे. कैसल्या पब्लिकेशन या ठेकेदार संस्थेला मान्यता देण्यात येणार आहे.

विषय क्रमांक 21 :- कोविड 19 चा प्रादुर्भाव असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण दिले जात आहे. नजीकच्या काळामध्ये शाळा सुरू होतील, असा साक्षात्कार झाल्याने पालिका प्रशासनाने उद्या होणा-या स्थायी समितीच्या विषयपत्रिकेवर विद्यार्थ्यांना वह्या पुरवठा करण्याचा विषय 21 मान्यतेसाठी आणला आहे. त्यामध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना वह्या वाटप केल्या जाणार आहेत. हे काम मे. सनराईज प्रिंटपॅक इंडस्ट्रिज या ठेकेदार संस्थेला देण्यात आले आहे. यावर 1 कोटी 31 लाख 41 हजार 710 एवढी रक्कम खर्च होणार आहे. मात्र, शाळा सुरू होण्यापूर्वीच एवढी मोठी रक्कम खर्च करण्याची पालिका प्रशासनाला घाई का झाली आहे, हा उत्सुकता वाढविणारा प्रश्न आहे.

आयुक्तांनी या प्रश्नांचा खुलासा करावा

१) प्रशासानमार्फत सदर विषयाबाबत योग्य ती माहिती लपविण्यात आली असून याबाबत स्थायी समितीची दिशाभूल का करण्यात येत आहे ?

२) प्रशासनाने सन 2016 रोजी पुरवठाधारकांबरोबर करण्यात आलेले करारनामे रद्द करून मागील वर्षी नव्याने 1 वर्षाचा (सन 2019-20) करारनामा करण्यात आलेला आहे.

३) पुर्नप्रत्येयी आदेश हा मूळ पुरवठा आदेशाच्या सहा महिने कालावधीपर्यंतच देता येतो. ऑक्टोंबर 2014 च्या शासनाच्या उद्योग विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार मूळ आदेशातील संख्या व किमतीनुसार हा आदेश 50 टक्के इतकाच देता येतो. तरीही प्रशासनाने 100 टक्के आदेश तसेच ६ महिन्याची कालमर्यादा संपली असताना हे विषयपत्र स्थायी समितीची दिशाभूल करण्यासाठी का ठेवले ?

४) या नस्तीतील मुख्य लेखापरीक्षकाचे आक्षेप असताना प्रशासनाने ते विचारात न घेता कोणत्या अधिकाराने या विषयास आयुक्त यांची मान्यता घेण्यात आली आहे ? तसेच आयुक्तांनी अशा पद्धतीचे अनेक विषय असताना व त्या साहित्यांची पालिकेस तातडीची गरज नसताना देखील त्यास मान्यता का दिली ?

५) हा विषयास आयुक्त यांनी त्वरित मान्यता दिलेली आहे, आणि सदर विषयास मंजुरी देताना कोणाच्या दबावाखाली देण्यात आली आहे ?

६) गोरगरीब विद्यार्थांची गैरसोय होऊ नये म्हणून केलेले सदस्य पारित ठराव आपणामार्फत मंजूर केले गेले नाहीत. प्रशासन वेळोवेळी दुजाभाव का करत आहे ?

आयुक्तांकडून जोपर्यंत या प्रश्नांचा खुलासा येत नाही. तोपर्यंत उद्याची स्थायी समिती सभा तहकूब ठेवण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवक कलाटे यांनी केली आहे.