- माहिती आयोगाचा निकाल
भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या सुरक्षेसाठी येणारा खर्च ही सुरक्षा व व्यक्तिगत माहितीशी संबंधित बाब असून त्याची माहिती देता येणार नाही असे केंद्रीय माहिती आयोगाने म्हटले आहे. आयोगाने याचिकाकर्त्यांने केलेले अपील फेटाळले असून त्यात असे म्हटले होते की, अधिकारी व खासगी व्यक्ती यांच्या सुरक्षेसाठी नेमके कोणते नियम आहेत ते सांगण्यात यावे. दीपक जुनेजा यांनी ५ जुलै २०१४ रोजी याचिका दाखल केली होती त्यावेळी शहा हे राज्यसभेचे सदस्य नव्हते.
कुठल्याही व्यक्तीच्या संबंधातील माहितीने जर त्या व्यक्तीचा जीव धोक्यात येणार असेल तर ती माहिती देण्यास माहिती अधिकार कलम ८ (१) जी अन्वये सूट आहे असे स्पष्ट करत गृहमंत्रालयाने माहिती देण्यास नकार दिला होता. माहिती अधिकार कायदा कलम १ (जे) अन्वये व्यक्तिगततेशी संबंधित व सार्वजनिक बाबींशी निगडित नसलेली माहिती देता येत नाही असेही सांगण्यात आले. आधीच्या आदेशात अशी माहिती संसदेतही देता येत नसल्याने कुठल्या व्यक्तीच्या अर्जावर ती देता येणार नाही हे मान्य केले होते. त्यावर जुनेजा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील केले असता न्यायाधीश बिभू बाखरू यांनी माहिती आयोगाचा आदेश रद्दबातल ठरवून आयोगाने प्रथम याचिकाकर्त्यांने मागवलेली माहिती देण्यास माहिती अधिकार कायदा कलम जी व आय तसेच कलम ८(१) अन्वये प्रतिबंध आहे की नाही याची खातरजमा करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा माहिती अधिकार आयोगाकडे आले असता ही माहिती देण्यास प्रतिबंध असल्याचा निकाल आयोगाने दिला.
