- शास्तीचा अर्धवट निर्णय घेऊन शहरवासियांची केली दिशाभूल
- अर्धवट निर्णयावर स्थानिक नेतेमंडळींची चमकोगिरी
पिंपरी / महाईन्यूज
पिंपरी-चिंचवड मनपाच्या करसंकलन विभागाकडून थकीत शास्तीकर भरण्याबाबत नागरिकांना वेळोवेळी नोटिसा पाठविल्या जातात. शास्तीकर न भरल्यास अतिक्रमण विभागाच्या पथकाकडून बांधकाम पाडण्याची कारवाई केली जाते. या गंभीर बाबीकडे लक्ष पुरवीत सत्ताधारी भाजपने शहरवासीयांच्या बाजूने महापालिका सर्वसाधारण सभेत शास्तीकर शंभर टक्के माफीचा ठराव संमत केला. तो प्रस्ताव राज्य सरकारकडे अंतरिम मंजुरीसाठी पाठविला. मात्र, राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने ३१ मार्च २०२१ पर्यंत कोरोना साथ रोगाच्या पार्श्वभूमीवर “विशेष बाब” म्हणून अवैध बांधकाम शास्ती वगळून मिळकत कर स्विकृत करण्यास मान्यता दिली. मुळात शास्तीकर माफीचा डोंगर तसाच ठेवून जनतेला सत्तेवर येण्यापूर्वी दिलेल्या शंभर टक्के शास्तीकर माफीच्या वचनाचा राज्य सरकारने भंग केला आहे. राज्याच्या या दडपशाही आणि हुकूमशाही कारभाराचा निषेध व्यक्त करीत जनतेच्या हिताचा विचार करून शंभर टक्के शास्तीकर माफीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड शहर भाजपचे युवा नेते पांडुरंग साने यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या सध्या सुमारे २८ लाखांच्या घरात आहे. जनतेला भुलवून सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने दि. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत कोरोना साथ रोगाच्या पार्श्वभूमीवर “विशेष बाब” म्हणून अवैध बांधकाम शास्ती वगळून मिळकत कर स्विकृत करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात महापालिकेचे आर्थिक हित विचारात घेवुन थकीत शास्तीच्या रकमांची वसुली होण्यासाठी कठोर कार्यवाही करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत. संपुर्ण शास्ती माफ करण्याबाबत महापालिका सभेचा ठराव असताना राज्य शासनाने तात्पुरत्या स्वरुपाचा अध्यादेश देवुन शास्तीकराबाबत जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.
शास्तीकराबाबत अंतिम निर्णय न झाल्याने अनधिकृत मिळकतींचा कर थकला आहे. मूळ कर भरण्याची सुविधा दिली असली तरी, ही रक्क्म शास्तीत जमा होणार की मूळ कर शून्य होणार, तशी पावती मिळणार का? याबाबतही या आदेशात स्पष्टता नाही. अनेक वर्षांपासून नागरिक याठिकाणी राहतात. त्यांना न्याय देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली पाहिजे. परंतु, राज्य शासन अर्धवट निर्णय घेऊन शहरवासियांना मुर्खात काढत आहे व शहरातील महाविकास आघाडीची नेतेमंडळींही पेढे वाटून या अर्धवट निर्णयाचे स्वागत करीत आहेत. ही जनतेची शुद्ध फसवणूक आहे. शहरातील रेडझोनची अवस्था अशीच आहे. प्रत्येक वेळी शास्तीकर, रेडझोन रद्द करू, अशी निवडणुकीत आश्वासने द्यायची, जनतेला खोटा दिलासा द्यायचा, कृती मात्र शून्य. त्यामुळे जनतेमध्ये या महाविकास आघाडीच्या कारभाराविषयी असंतोष वाढत चाललेला आहे, अशीही खंत साने यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे.
”पिंपरी-चिंचवडमधील शास्तीकर माफीसाठी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. विधीमंडळ अधिवेशनात औचित्याचा प्रश्न उपस्थितीत करीत आमदार लांडगे यांनी शहरवासीयांची बाजू मांडली. त्याची दखल घेत गत सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ हजार चौरस फूट क्षेत्रापर्यंतच्या अनियमित बांधकांवरील शास्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारकडून जनतेला दिशाहीन केले जात आहे’’.
– पांडुरंग साने, युवा नेते, पिंपरी-चिंचवड शहर भाजपा
