लॉकडाऊननंतर लघु आणि मध्यम उद्योगांना सरकारच्या बुस्टर डोसची गरज

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

राष्ट्राच्या पुनर्निर्मितीसाठी उद्योगांना विविध सेवाकरात करसवलत हवी

चाकण एमआयडीसीच्या उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष जयदेव अक्कलकोटे यांची मागणी

कोरोना विषाणूमुळे जगभरात हाहाकार उडाला आहे. त्याचा प्रादुर्भाव भारतात देखील वाढला आहे. आधीचीच अनंत अडचणींचा सामना करणारी देशाची अर्थव्यवस्था कोरोनामुळे आणखी लयाला गेली आहे. कोरोनामुळे लहान आणि मध्यम स्वरूपातील उद्योग आर्थिक संकटामुळे बंद पडतील अशी भीती आहे. पुणे जिल्ह्यात चाकण, म्हाळुंगे, तळेगाव, शिक्रापूर व रांजणगाव येथील औद्योगिक क्षेत्रात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे मोठा परिणाम झाला असून, एमआयडीसीतील साडेपाच हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना फटका बसला आहे. पाच लाख कामगारांना त्याची झळ पोहचत आहे. उत्पादन बंद झाल्याने दररोज काही हजार कोटींचे नुकसान एमआयडीसीत होत आहे. परिणामी ऑटो, इंजिनिअरिंगसह सर्वच क्षेत्रातील उद्योग आणि लाखो रोजगार धोक्यात आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील मोठ्या तसेच एमएनसी कंपन्या हा फटका सहन करू शकतात. मात्र, याचा सर्वात मोठा फटका मध्यम आणि लघू उद्योगांना बसत आहे. या संकट काळात आज छोटे व्यावसायिक, कामगार वर्ग आर्थिक संटकात आहेत. त्यांना मदतीचा हात हवा आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी तातडीने अध्यादेश काढावा. लघु अनं मध्यम लघुउद्योगांना सरकारने थेट आर्थिक मदत, कर सवलत अशा विविध मार्गांनी तात्काळ मदत करावी, अशी मागणी चाकण एमआयडीसी फेज ३ चे उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष जयदेव अक्कलकोटे, संघटनेचे सचिव श्रीनिवास माने व खजिनदार भाऊराया माविनमर व आदी संचालकांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, भारतात सर्वात मोठा करदाता म्हणून मध्यम व लघु उद्योगांकडे पहिले जाते. त्यांच्यामुळेच अब्जावधी रुपयांचा महसूल सरकारकडे जमा होतो. पुणे जिल्ह्यात चाकण, म्हाळुंगे, तळेगाव, शिक्रापूर व रांजणगाव येथील औद्योगिक क्षेत्रात पाच ते सहा हजारांवर उद्योग आहेत. यात बहुराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तरावरील सहाशे मोठे उद्योग, तर साडेपाच हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आहेत. यात तंत्रकुशल, कुशल व अकुशल असे पाच लाखांवर कामगार काम करतात. यात सुमारे दोन लाख कामगार परराज्यांतील आहेत. यात अकुशल मोठ्या संख्येने आहेत. सुमारे ३० हजार महिलांनादेखील एमआयडीसीत रोजगार मिळतो. यात केवळ १० टक्के महिला कुशल आहेत.

उद्योजकांना उद्योग बंद असतानाही या कामगारांना पगार द्यावा लागत असल्याने उद्योजकांवर कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील काही अत्यावश्यक सेवा देणारे उद्योग व कारखाने सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु, उद्योग व व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनेक अटी – शर्ती घातल्या आहेत. आधीचीच सेवा क्षेत्रातील दरवाढ आणि आता कोरोना याचा लघुउद्योजकांना मोठा फटका बसला आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील मोठ्या तसेच एमएनसी कंपन्या हा फटका सहन करू शकतात. मात्र, याचा सर्वात मोठा फटका मध्यम आणि लघू उद्योगांना बसत आहे. तसेच कोरोना संकट संपल्यानंतर पुढे होणाऱ्या सेवा क्षेत्रातील दरवाढीचाही मोठा व भीषण परिणाम या क्षेत्रावर होणार आहे. उद्योगांच्या आणि कामगारांच्या हितासाठी लघु व मध्यम व्यवसायास संजीवनी मिळावी, यासाठी संघटनेने शासनाकडे काही मागण्या केल्या आहेत.

त्या पुढीलप्रमाणे :- 

‘महावितरण’चे औद्योगिक ऊर्जा दर इतर सर्व राज्यांच्या तुलनेत २० ते ४० टक्क्यांनी जास्त आहेत. ‘देशांतर्गत, वाणिज्यिक आणि कृषी प्रवर्गातील वीज दरही सर्वोच्च स्तरावर पोहोचले आहेत. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची दरवाढ लघुउद्योजकांना परवडणारी मुळीच नाही. तरीही लघुउद्योजक चिमुटपणे विजेचे बिले भरतो. मात्र, आता परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे महावितरणाने लॉकडाऊन कालावधीतील बिल, हे सरासरी न घेता, फक्त फिक्स चार्ज घ्यावेत व पुढील कमीत कमी ६ महिने वीज युनिट दर कमी करावेत. शासनाने देखील स्पर्धात्मक पातळीवर वीजदर कायम ठेवण्यासाठी लघु अनं मध्यम उद्योगांना अनुदान देण्याची गरज आहे. तरच राज्यातील उद्योग तग धरू शकतील.

कोरोनामुळे देशासह राज्यातील उद्योगधंदे चौपट आहेत. उद्योजकांचे सर्व उद्योगधंदे बंद आहेत. त्यामुळे उद्योजक आयकर (इन्कम टॅक्स) तरी कसा भरणार. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी आयकरातून थोडा दिलासा मिळण्याची शक्यता वाटत होती. मात्र, सामान्य उद्योजकांच्या पदरी निराशाच पडली. आता तरी, सरकारने अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्यांना आयकर माफ करावा किंवा आयकरात ५० टक्के सवलत तरी द्यावी.

फेब्रुवारी २०२० चा जीएसटी रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख २२ मार्च होती, ती वाढवून मार्च, एप्रिल, मे महिन्याचा जीएसटी रिटर्न भरण्यासाठी ३० जून पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. पाच कोटींहून कमी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना लेट चार्ज आणि दंड माफ करण्यात आला आहे. त्यापुढील उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना ९ टक्के व्याज आकारले जाईल, असं सरकारने सांगितलं आहे. मात्र, सध्या उद्योग आजारी आहेत. त्यामुळे लॉकडाऊन उठल्यानंतर जीएसटी भरणा मुदत तीन महिन्यापर्यंत वाढवावी व या आर्थिक वर्षामध्ये त्यामध्ये ५० टक्के सूट द्यावी.

मध्यम, लघू उद्योग हे मोठ्या तसेच एमएनसी कंपन्यांचे काम करतात. त्यामुळे लॉकडाऊन संपल्यावर त्या मोठ्या कंपन्यांनी लहान-लहान कंपन्यांचे पेमेंट त्वरित द्यावे. यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश काढावा. जेणेकरून लहान कंपन्यांना खेळते भांडवल उपलब्ध होईल. तसेच सरकारी व निमसरकारी बँकेने लहान उद्योजकांना बिनव्याजी किंवा माफक व्याजदरात कर्ज पुरवावे, असाही आदेश व्हावा.

लॉक डाऊन उठल्यानंतर परिसरातील कंपन्यात कामगारांची वर्दळ वाढणार आहे. त्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो. यासाठी त्या-त्या परिसरातील एमआयडीसीने त्यांच्या क्षेत्रात कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करावी.

लघुउद्योजकांनी उद्योगांसाठी मशीन खरेदी केल्या आहेत. त्यासाठी विविध बँकातून कर्ज घेतले आहे. कोरोना व्हायरसच्या प्रकोपामुळे देशभरात आर्थिक मंदीचं सावट असल्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं कर्जदारांना पुढील तीन महिन्यांसाठी ईएमआय न भरल्यास चालेल, अशी सवलत दिलीय. लॉकडाऊन नंतर सरकारने उद्योजकांच्या कर्जाच्या हप्त्यावरील वाढणारे व्याज आणि हे हप्ते देखील रद्द करावेत.

लॉकडाऊनमुळे उद्योजकांची अवस्था बिकट आहे. त्या आधी देखील चाकण एमआयडीसीच्या फेज तीनमध्ये अनेक ठिकाणी रस्ते, पाणी, मलनि:स्सारण आदी मुलभूत सुविधा एमआयडीसीने पुरविल्या नाहीत. त्यामुळे बांधकाम होऊनही उद्योग कार्यान्वित होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे बांधकामासाठी घेतलेले बँक कर्जाचे हप्ते उद्योजक भरू शकले नाहीत. ते आर्थिक अडचणीत आहेत. तरीही त्यांनी एमआयडीसी ला सेवा शुल्क आणि मिळकतकर विना तक्रार भरला आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता शासनाने एमआयडीसीच्या सेवा शुल्कात आणि मिळकत करा मध्ये सवलत द्यावी.

केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांनी समन्वयाने लॉकडाऊन दरम्यान आणि त्यानंतर सुरु होणाऱ्या मध्यम आणि लघुउद्योगांना नवसंजीवन देत, अशा आजारी उद्योगांना आर्थिक आणि सवलतींचा बुस्टर डोस द्यावा. तरच हे लघु आणि मध्यम उद्योग स्वबळावर उभे राहू शकतात आणि राष्ट्राच्या पुनर्निर्मितीला हातभार लावू शकतात. शासनाने वरील मागण्यांचा सकारात्मक पद्धतीने विचार करून, याबाबत निर्णय घ्यावा, असे या निवेदनात चाकण एमआयडीसी, फेज ३ च्या उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष जयदेव अक्कलकोटे यांनी म्हटले आहे.