राष्ट्रपती राजवट लागताच शेतकऱ्यांना फटका; पीक विम्यासाठी विमा कंपन्यांचा नकार

पुणे | महाईन्यूज

राष्ट्रपती राजवटीचा पहिला फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. राज्यात सरकार अस्तित्वात नसल्यामुळे राज्यातील 9 जिल्ह्यातल्या पीक विम्यासंदर्भात कोणताच तोडगा निघालेला नाही. शिवसेनेच्या आंदोलनानंतर पीक विमा कंपन्यांनी राज्य सरकारशी करार करायला नकार दिला आहे. त्यामुळं शेतकरी आता दुहेरी संकटात सापडला आहे.

विधानसभेच्या निकालानंतर 19 दिवसांच्या राजकीय नाट्यानंतर कोणत्याही पक्षाला सत्तास्थापन करता आलेली नाही. परिणामी राज्यात कालपासून (12 नोव्हेंबर)राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. आता राज्याची सर्व सूत्रं राज्यपालांच्या हाती आली आहेत. त्यामुळं पीक विमा कंपन्यांची सुरक्षा कोण घेणार? वाढता तोटा कोण भरुन देणार? असे प्रश्न विमा कंपन्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहेत. राज्यातील लातूर, सोलापूर, हिंगोली, वाशीम, भंडारा, बीड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली या जिल्ह्यात रब्बी हंगामाचा पीकविमा घेण्यासाठी वारंवार निविदा काढण्यात येत आहेत. मात्र, पीक विमा कंपन्यांनी राज्य सरकारशी करार करायला नकार दिला आहे.