- सरकारचे साकडे : आयोगाचा अहवाल सादर होण्यास चार महिने लागणार
मुंबई – मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवण्यात आली आहे. आयोगाचा अहवाल येत नाही तोवर आरक्षणाचा प्रश्न पुढे सरकू शकणार नाही. त्यामुळे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, आदींनी आयोगाच्या कार्यालयात जाऊन आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमुर्ती एम. जी. गायकवाड यांची भेट घेत त्यांना लवकरात लवकर आपला अहवाल न्यायालयात सादर करण्याची विनंती केली.
मराठा समाजाला आरक्षण लागू करावे या मागणीसाठी अनेक मुक मोर्चे काढूनही सरकार चालढकल करीत असल्याच्या निषेधार्थ सकल मराठा समाजाने गेल्या आठवड्यापासून ठोक मार्चा सुरु केला आहे. त्यातच औरंगाबाद येथे एका तरूणाने जलसमाधी घेतल्याने मुंबईसह महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. बंददरम्यान आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने राज्यातील परिस्थिती चिंताजनक बनली होती.
सरकारलाही आंदोलकांच्या टिकेला सामोरे जावे लागले होते. हिंसक आंदोलनाची दखल घेत मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी सरकार पातळीवरून जोरदार हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यापार्श्वभूमिवर आज राज्य शासनाच्या मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने आज राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमुर्ती एम.जी. गायकवाड व सदस्य सुवर्णा खरात यांची भेट घेतली.
मराठा समाजाच्या अभ्यासाचे व सर्वेक्षणाचे काम आयोगाने पाच संस्थांकडे सोपवले होते. ते आपले अहवाल 31 जुलै म्हणजे येत्या दोन दिवसात आयोगाकडे सादर करणार आहेत. सर्वेक्षण व आयोगाकडे आलेल्या सर्व निवेदनाचा अभ्यास करून आयोग आपला अहवाल न्यायालयात सादर करेल असे चंद्रकांत पाटील यांनी नंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. कामाची व्याप्ती व आयोगाची कार्यपद्धती लक्षात घेता सरकारने विनंती केली असली तरी आयोगाचा अहवाल सादर होण्यास किमान तीन ते चार महिने लागतील असे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.
14 ऑगस्ट रोजी मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. या सुनावणीच्यावेळी किती दिवसात अहवाल सादर करणार याबाबतची माहिती आयोगाकडून न्यायालयाला दिली जाणार आहे. तेव्हाच नक्की किती तारखेला अहवाल सादर होणार हे स्पष्ट होईल.
