नवी दिल्ली : राज्यसभेच्या दर २ वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीत 61 ननवीन खासदारांनंतर सभागृहाचे समीकरण बदलले आहे. राज्यसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) च्या खासदारांची संख्या वाढून 102 झाली आहे. राज्यसभेतील बहुमतासाठी आता एनडीएला केवळ 22 खासदारांची गरज भासणार आहे. राज्यसभेत भाजपचे 85 खासदार आहेत. दुसरीकडे काँग्रेसकडे केवळ 40 खासदार आहेत आणि यूपीएच्या खासदारांची संख्या 65 आहे. म्हणजे एनडीए आणि नॉन-यूपीए पक्ष सभागृहात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.
राज्यसभेत गेल्या काही वर्षात काँग्रेसने अधिक कमकुवत झाली आहे. त्याच बरोबर भाजप मजबूत झाला आहे. राज्यसभेत काँग्रेसचे संख्याबळ भाजपच्या अर्ध्यापेक्षा कमी आहे, तर एनडीएने 100 चा आकडा ओलांडला आहे. एनडीए बहुमताच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. पण सरकार अद्याप 22 जागा बहुमतापासून दूर आहे.
1990 नंतर कोणालाही बहुमत नाही
1990 पासून राज्यसभेत कोणत्याही पक्षाचे बहुमत नव्हते. 1990 च्या आधी राज्यसभेत काँग्रेसकडे बहुमत होते. राज्यसभेत बहुमताच्या अभावामुळे 2014 ते 2019 दरम्यान मोदी सरकार-1 ला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. व्या लोकसभेच्या नाजूक प्रसंगी तिहेरी तालक सारख्या जम्मू-काश्मीरमधून कलम 0 37० हटविण्याबाबतचे विधेयक मंजूर करण्यासाठी बिगर-कॉंग्रेस पक्षांमध्ये खोळ घालून ही बिले कायद्यात आणतात.
17 व्या लोकसभेत तिहेरी तलाक, जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवणे यासारखे विधेयक पास करण्यासाठी गैर काँग्रेसी पक्षांची भाजपला मदत घ्यावी लागली होती.
245 सदस्य संख्या असलेल्या राज्यसभेत बहुमताचा आकडा 123 आहे. भाजपची संख्या 85 खासदारांवर गेली आहे, तर एनडीएचे खासदार 102 वर आले आहेत. आता एनडीएला बहुमतासाठी आणखी 22 जागा हव्या आहेत.
काँग्रेस आणि यूपीए समर्थक पक्ष कमजोर असल्याने एनडीएला राज्यसभेत फायदा होऊ शकतो. कारण गैर काँग्रेसी पक्ष गरज असेल तेव्हा एनडीएला पाठिंबा देत असतात.
बीजद, एआयएडीएमके, आम आदमी पार्टी आणि वायएसआर काँग्रेससारखे पक्ष काँग्रेस विरोधी आहेत. या पक्षांकडून मोदी सरकारला वेळोवेळी पाठिंबा मिळत राहतो.
