बेवारस वाहनांवरील कारवाईसाठी महापालिकेची स्वतंत्र यंत्रणा
रस्त्यांवर उभ्या करण्यात आलेल्या बेवारस वाहनांवरील कारवाई अधिक तीव्र करण्यासाठी महापालिका प्रशासनातर्फे स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा उभारली जाणार आहे. त्यासाठी ‘टी.एल.सी. व्हेईकल असिस्ट प्रायव्हेट लिमिटेड’ कंपनीची निवड करण्यात आली असून ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’च्या माध्यमातून कंपनी तक्रार नोंदवून घेणार आहे. त्यानंतर महापालिका विभाग कार्यालयांच्या माध्यमातून ही बेवारस वाहने जप्त केली जाणार आहेत.
मुंबईतील रस्त्यांवरील जुन्या तसेच वापरात नसलेल्या (पडून असलेल्या) वाहनांवर कार्यवाही करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक, ई-मेल आयडी, व्हाट्सअ‍ॅप आदी सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचे तसेच दोन महिन्यांमध्ये तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करून आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने जुलै २०१८ मध्ये दिले होते. त्यानुसार महापालिका अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या वतीने उपरोक्त कंपनीची निवड केली आहे. कंपनीकडून तक्रार निवारण यंत्रणा उभारली जात असून त्यासाठी ४ लाख ८० हजार रुपये खर्च येणार आहे.
सकाळी आठ ते रात्री आठ या वेळेत ही यंत्रणा सुरू राहणार असून नागरिकांना बेवारस वाहनासंदर्भात मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत तक्रार नोंदवता येणार आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपसाठी स्वतंत्र क्रमांक असणार आहे. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर हा व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांक जाहीर केला जाणार असून व्हॉट्सअ‍ॅप क्रमांकावर आलेल्या तक्रारी प्रत्येक विभाग कार्यालयाला वर्ग करून कारवाईचा अहवाल तयार करण्याचे काम या कंपनीच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.
सार्वजनिक जागी किंवा रस्त्यांवर सोडून दिलेली वाहने महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन खात्याद्वारे जप्त करण्यात येतात. यानुसार १ जानेवारी २०१६ ते ३० जून २०१७ या कालावधीत ३ हजार ४१८ वाहने जप्त करण्यात आली होती. प्रारंभी अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या साहायक आयुक्तांच्या देखरेखीखाली ही कारवाई केली जायची. परंतु आता हे काम २४ विभागांमार्फत स्वतंत्रपणे केले जात आहे.
खड्डय़ांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष
बेवारस वाहनांसाठी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ या समाजमाध्यमाच्या मदतीने तक्रार निवारण यंत्रणा उभारली जात असली तरी रस्त्यांवरील खड्डय़ांकडे मात्र दुर्लक्ष आहे. मुंबईतील खड्डय़ांसाठी यापूर्वी कार्यरत असलेल्या ‘पॉटहोल ट्रॅकिंग सिस्टीम’च्या धर्तीवर खड्डय़ांच्या तक्रारींसाठी यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. परंतु ‘पॉटहोल ट्रॅकिंग सिस्टीम’मुळे खड्डय़ांचे अचूक आकडे सर्वानाच उपलब्ध होत असल्याने महापालिकेने ही यंत्रणा बंद केली. पण ही यंत्रणा पुन्हा राबवण्याच्या सूचना असूनही महापालिका प्रशासन मात्र खड्डय़ांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा राबवण्यास तयार नसल्याचे दिसून येत आहे.
