मोदी सरकारने लोकसभेत दिली माहिती, गेल्या 8 वर्षांत जाहिरातींवर 6400 कोटी खर्च…
नवी दिल्ली । महाईन्यूज । विशेष प्रतिनिधी ।
सध्या मार्केटिंगचा जमाना असल्याने प्रत्येक कंपन्यांना जाहिरातींवर मोठा खर्च करावा लागतो. केंद्रातील मोदी सरकारने देखील गेल्या 8 वर्षांत जाहिरातबाजीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. खुद्द माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी संसदेत ही माहिती दिली आहे.
विविध वृत्तपत्रे तसेच दूरचित्रवाहिन्यांना दिलेल्या जाहिरातींच्या खर्चाचा तपशील माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज लोकसभेत दिला. त्यानुसार 2014-15पासून 7 डिसेंबर 2022 या कालावधित मोदी सरकारने तब्बल 6400 कोटी रुपये जाहिरातबाजीवर खर्च केल्याचे समोर आले आहे. त्यात प्रिंट मीडियातील जाहिरातींसाठी 3138.81 कोटी रुपये तर, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या जाहिरातींसाठी 3260.79 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तथापि, विदेशी माडियावर जाहिरात देण्यासाठी खर्च करण्यात आलेला नाही, असेही अनुराग ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने उपलब्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशनच्या माध्यमातून 2014-15मध्ये प्रिटं मीडियातील जाहिरातींवर 424.84 कोटी रुपये आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियावरील जाहिरातींवर 473.67 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. 2015-16मध्ये प्रिंट मीडियावर 508.22 कोटी रुपये आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर 531.60 कोटी रुपये, 2016-17मध्ये प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील जाहिरातींवर अनुक्रमे 468.53 कोटी आणि 609.60 कोटी रुपये, 2017-18मध्ये प्रिंट मीडियातील जाहिरातींवर 636.09 कोटी रुपये आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर 514.28 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
त्याचप्रमाणे 2018-19मध्ये 429.55 कोटी प्रिंट मीडियावरील जाहिरातींवर तर, 514.28 कोटी रुपये इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर खर्च करण्यात आले आहेत. 2019-20 या वर्षात 295.05 कोटी रुपये प्रिंट मीडियावर आणि 317.11 कोटी रुपये इलेक्ट्रॉनिक मीडियावरील जाहिरातींसाठी खर्च करण्यात आले. 2020-21मध्ये 197.49 कोटी रुपये प्रिंट मीडियावरील जाहिरातींवर व 167.98 कोटी रुपये इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर तर, 2021-22 या वर्षांत 179.04 कोटी रुपये प्रिंट मीडिया आणि 101.24 कोटी रुपये इलेक्ट्रॉनिक मीडियावरील जाहिरातींसाठी केंद्र सरकारने खर्च केले. 2022-23मध्ये 7 डिसेंबर 2022पर्यंत प्रिंट मीडियावरील जाहिरातींसाठी 91.96 कोटी आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर 76.84 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
