मोदीच्या काळात अंगणवाडी अडचणीत

पिंपरी –  एकात्मीक बाल विकास सेवा योजना ही देशाच्या मानवी विकासाची मुलभूत योजना आहे. अंगणवाडी सेविका हे काम प्रामाणिकपणे करत असतात. सध्याचे केंद्र सरकार या योजनेच्या तरतुदीला कात्री लावत आहे. मोदींच्या काळात अंगणवाडी अडचणीत आहेत, असा आरोप अंगणवाडी कर्मचारी सभा महाराष्ट्राचे प्रदेश उपाध्यक्ष नितीन पवार यांनी केला.

पिंपरी-चिंचवड येथील एकात्मीक बालविकास प्रकल्प १ व २ कार्यालयावर अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनी मोर्चा काढला. अंगणवाडीचे बजेट वाढवा, अंगणवाडी वाचवा-वाढवा, अंगणवाडी समायोजाचा निर्णय रद्द करा आदीसह विविध मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी या वेळी नितीन पवार बोलत होते.  या वेळी शैलजा चौधरी, सुनंदा साळवे, मालती किर्दक, मंदा मोरे, समा सय्यद, रिना कानडे आदींसह अंगणवाडी सेविका या वेळी उपस्थित होत्या.

पवार म्हणाले की, राज्य सरकारने अंगणवाडीत पुर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी येणार्‍या मुलांच्या संख्येवर (२५) आधारित अंगणवाड्यांचे समायोजन करून अंगणवाडी संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय चुकीचा आहे. मानव विकास होण्याचे उद्दीष्ट्ये पाहता अंगणवाडी सुरू करण्याचा निकष हा मुलांच्या पटसंख्येवर नसून लोकसंख्येवर आहे. योजनेचा खर्च कमी करण्यासाठी समायोजन करून संख्या कमी करा, खर्च वाचवा अशी तांत्रिक, अर्थ खात्याकडून सुचित उपाययोजना पर्याय होऊ शकणार नाही. पुर्व प्राथमिक शिक्षणासह असलेली, पुरक पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, आरोग्य संदर्भ सेवा, गरोदर व स्तनदा मातांना बालसंगोपन शिक्षण ही या योजनेची उद्दिष्ट्ये साध्य कशी होणार असा सवाल या वेळी पवार यांनी उपस्थित केला.

अंगणवाडी समायोजनाचा निर्णय रद्द करावा, अशा मागणीचे निवेदन या वेळी बालविकास प्रकल्प अधिकार्‍यांना देण्यात आले. न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार व उल्लेख केल्याप्रमाणे १ हजार लोकसंख्येस १ या प्रमाणात किमान १० लाख २० हजार अंगणवाड्या राज्यात सुरू होणे आवश्यक आहे. त्या करता आवश्यक बजेटची तरतुद करा. महाराष्ट्राला मानव विकास निर्देशांकात देशात अग्रस्थानी न्यावे, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली.