फाशीऐवजी जन्मठेप देण्याच्या प्रकरणी राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाला विनंती
मुंबई : सामूहिक बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी सुनावलेली फाशी शिक्षा रद्द करून दोषींची जन्मठेपेची मागणी फेटाळण्यात यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयाकडे केली. आरोपींच्या अधिकारांचा विचार करतानाच मृत मुलीच्या कुटुंबीयांचे अधिकार तसेच या घटनेचे समाजमनावर झालेले परिणामही लक्षात घेण्याची विनंती सरकारने न्यायालयाला केली.
पुण्यातील गहुंजे येथे बीपीओ कर्मचाऱ्यावर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या केल्याप्रकरणी फाशी झालेल्या दोन दोषींनी फाशीला विलंब झाल्याच्या कारणास्तव उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीस झालेल्या विलंबामुळे एकीकडे आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे, तर दुसरीकडे जगण्याची उमेदही निर्माण झाली आहे, असा दावा करत पुरुषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकडे या दोषींनी २४ जून रोजी त्यांना देण्यात येणारी फाशी रद्द करून जन्मठेप देण्याची विनंती केली आहे.
त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी फाशी देण्यास हेतुत: विलंब करण्यात आलेला नाही. किंबहुना फाशीची तारीख निश्चित करण्याबाबत सत्र न्यायालयाला वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. तसेच आरोपींच्या अधिकारांचा विचार करताना न्यायालयाने मृत मुलीच्या कुटुंबीयांचा अधिकारही लक्षात घ्यावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली. फाशीच्या अंमलबजावणीस विलंब झाल्याचा बनाव करत आरोपी फाशीची शिक्षा रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. मात्र सत्र न्यायालयाने त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले असून राष्ट्रपतींनीही त्यांची दया याचिका फेटाळली आहे. परंतु आरोपींचे म्हणणे मान्य केले तर या सगळी प्रक्रिया निर्थक ठरेल, असा दावाही महाधिवक्त्यांनी केला.
