मुंबई शहर आणि परिसरातील वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी ५५ उड्डाणपुलांची खासगीकरणातून बांधणी करण्यात आली असून त्या बदल्यात टोलवसुलीचे अधिकार खासगी कंपनीला देण्यात आले आहेत. मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवरील पाच ठिकाणी टोलवसुली केली जात असून टोलवसुली रद्द करायची झाल्यास संबंधित कंपनीला हजारो कोटींची नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. ते राज्यास आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसल्याने मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवरील टोलमुक्ती अशक्य असल्याचे नगरविकास विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवरील टोल बंद करण्याची मागणी ठाण्याचे आमदार संजय केळकर यांनी डिसेंबर २०१९च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये उपस्थित केली होती. यावर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्र पाठवून या टोलमुक्तीकरिता संबंधित टोलवसुली कंपनीला द्याव्या लागणाऱ्या नुकसान भरपाईची सविस्तर माहिती दिली आहे. मुंबई शहर आणि परिसरातील ५५ उड्डाणपूल खासगीकरणातून विकसीत करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांच्या बांधणीपासून ते ३० सप्टेंबर २०२७ पर्यंतच्या देखभाल-दुरुस्ती, टोल प्लाझा बांधणी, कार्यालये, कर्मचारी आणि सुविधांसाठी टोलवसुली केली जाणार आहे.
मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवर मुलुंड पूर्व, एलबीएसमार्ग मुलुंड, वाशी, ऐरोली आणि दहिसर या पाच ठिकाणी टोलवसुली करण्यासाठी खासगी कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. २० नोव्हेंबर २०१० पासून ते १९ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीसाठी २१०० कोटी रुपये आगाऊ रक्कम घेऊन कंत्राटदारांना टोलवसुलीची करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. मुंबई आणि उपनगरातील २७ उड्डाणपुलांची अनुशंगिक कामे आणि निगा दुरुस्तीही यातून करायची आहे, असे स्पष्टीकरण या पत्रात देण्यात आले आहे. मुंबईची प्रवेशद्वारे टोलमुक्त करण्यासंदर्भात यापूर्वी स्थापन अभ्यास समितीने २०१६मध्ये अभ्यास अहवाल शासनाला सादर केला आहे.
त्यामध्ये मुंबईच्या पाच प्रवेशद्वारांवरील पाच टोलनाके आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलनाक्यांवर सर्वाधिक हलकी वाहनांची वाहतूक होत आहे. त्यामुळे या टोलनाक्यांवरील हलक्या वाहनांना टोलसवलत देण्याचे निश्चित झाल्यास त्याबदल्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसानभरपाई संबंधित कंपनीला द्यावी लागणार आहे. हे राज्यास अर्थिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने टोलमुक्तीची मागणी मान्य करता येणार नसल्याचे नगरविकास मंत्र्यांनी म्हटले आहे.
