महिला प्रशिक्षणाची ‘बोगस’गिरी; अखिल भारतीय संस्थेची ‘पीएमओ-सीएमओ’कडे तक्रार

• भाजप नगरसेवक तुषार कामठे यांचा भाजपला घराचा आहेर

• भाजप आमदार – महापालिका पदाधिका-यांनी पोसली संस्था

पिंपरी |महाईन्यूज|प्रतिनिधी|

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने नागरवस्ती विभागातून महिला स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देण्यासाठी नेमण्यात आलेली अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था बोगसगिरीच्या आरोपांमुळे वादात अडकली आहे. पुन्हा एकदा ‘त्या’ संस्थेला निविदा न राबविता भाजप नेत्यांच्या आर्शिवादाने थेट पध्दतीने काम देण्यास स्थायीने मान्यता दिली. परंतू, या संस्थेचे सखोल चाैकशी करुन कागदोपत्री बोगसगिरी करीत वर्षांनूवर्ष कोट्यावधी रुपयाचा चुराडा करणा-यांवर कडक कारवाई करा, अशी मागणी भाजप नगरसेवक तुषार कामठे यांनी केली आहे.

सदरील संस्थेचे कामकाज आणि बोगसगिरी संर्दभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘पीएमओ’ आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या ‘सीएमओ’ पोर्टलवर तक्रार केली आहे. त्यामुळे स्थानिक सत्ताधारी भाजप पदाधिका-यांच्या भ्रष्ट कारभाराबाबत घराचा आहेर दिला आहे. तसेच नगरसेवक तुषार कामठे यांनी मागील काही वर्षात या संस्थेवर झालेल्या खर्चात सुमारे 5 कोटींची तफावत निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यांनी महानगरपालिका व संबधित संस्थेने दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या व खर्चाच्या आकडेवारीत कशी तफावत? झाली हा प्रश्नही आयुक्तांकडे उपस्थित केला आहे. 

महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास विभागाअंतर्गंत महिला प्रशिक्षणाचे काम करणारी ही ठेकेदारी संस्था कायम वादात आहे. यापूर्वी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी पत्र देवून चाैकशीची मागणी केली. तसेच स्थायीने चौकशीचा आणि ब्लॅक लिस्ट करण्याचा ठरावही केला होता. मात्र, चौकशी व ब्लॅक लिस्ट करण्याचा ठराव रद्द करून याच संस्थेला काम देण्यात आले. तसेच यंदाही महिला व बालकल्याण विभागाने याच संस्थेला काम देण्याचा ठराव केला. मात्र, स्थायी समितीने हा ठराव बदलून चॅम्प संस्थेला काम देण्याचा ठराव केला. त्या ठरावाची अमंलबजावणीही होणार होती. परंतू सध्यस्थितीत स्थायी सभापती बदलल्याने चॅम्प संस्थेचा ठराव रद्द करुन पुन्हा अखिल भारतीय संस्थेलाच काम देण्यात स्थायीने मान्यता दिली.

दरम्यान, त्या अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेने गेल्या दहा वर्षात किती महिला प्रशिक्षण देवून त्या स्वालंबन बनल्या हे अद्याप कागदोपत्रीच आहे. महिला प्रशिक्षण देण्यासाठी वारंवार एकाच संस्थेला नेमण्यात येत आहे. आर्थिक वाटाघाटी झाल्यानेच निविदा न राबविता थेट काम दिले जात असून दरवर्षी सुमारे 20 ते 25 कोटी रुपये चुराडा होत आहे. गेल्या दहा वर्षात एकाच लाभार्थ्यांना वेगवेगळे कोर्सचे प्रशिक्षण देवून लाभार्थी संख्या वाढवली जात आहे. मुळात एकच ठेकेदार प्रत्येकवेळी कागदोपत्री लाभार्थी दाखवून महिला स्वंयरोजगाराचे प्रशिक्षण दिल्याचे दाखवून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करु लागला आहे. त्यामुळे सदरील ठेकेदार संस्थेचे सखोल चाैकशी करुन संबंधित दोषी आढळणा-यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी भाजप नगरसेवक तुषार कामठे यांनी केली आहे.

चार वर्षातील आकडेवारीत लाभार्थी संख्येत तफावत?

कामठे यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले की, 2013-14 ते 2016-17 या चार वर्षांच्या कालावधीत 8115 प्रशिक्षणाच्या बँचेस झाल्याचे संस्थेच्या आकडेवारीवरून दिसते. तर, पालिकेने दिलेल्या आकडेवारीवरून 8491 बॅचेस झाल्याचे नमूद आहे. दुसरीकडे लाभार्थ्यांची संख्या ठेकेदाराने 1 लाख 97 हजार 458 इतकी, तर पालिकेने 2 लाख 5 हजार 695 लाभार्थी संख्या दिली. लाभार्थ्यांच्या संख्येप्रमाणेच खर्चात देखील 5 कोटींचा तफावत आहे. चार वर्षात 52 कोटी 58 लाख 82 हजार 372 रुपये खर्च झाल्याचे ठेकेदाराने सांगितले असताना पालिकेच्या आकडेवारीत 57 कोटी 78 लाख 48 हजार 249 रुपये खर्च झाल्याचे म्हटले आहे. लाभार्थी संख्या व खर्चातील तफावत बघता या प्रशिक्षणाच्या कामात गोडबंगाल असल्याची शंका कामठे यांनी उपस्थित केली आहे.