राज्य सरकारचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
मराठा समाजाचे सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्यासाठीच त्यांना १६ टक्के आरक्षण देऊन सरकारने आपले घटनात्मक कर्तव्य पार पाडले आहे, असा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात शुक्रवारी केला आहे.
आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास जाती-जमातींचे मागासलेपण दूर करणे हे घटनात्मक कर्तव्य आहे, असे स्पष्ट करीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या आपल्या निर्णयाचे राज्य सरकारने समर्थन केले.
या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास वर्ग तयार करणे आणि त्यात मराठा समाजाचा समावेश करून १६ टक्के आरक्षण देणे हे अयोग्य नाही वा अतिरिक्तही नाही. उलट मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याबाबत करण्यात आलेला कायदा हा घटनात्मक चौकटीतच आहे. त्यामुळे हा कायदा करून सरकारने कुठल्याही घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन केलेले नाही, असा दावा केला आहे.
हे आरक्षण विविध सर्वेक्षणे, अभ्यासगटांचे संशोधन, त्यातून पुढे आलेली आकडेवारी, तथ्य आणि त्यांचे विश्लेषण केल्यानंतर देण्यात आले आहे. म्हणूनच मराठा समाजाला विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावण्याची मागणीही सरकारने या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केली आहे.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास जाती-जमातींचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी त्यांना शैक्षणिक संस्था तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व मिळवून देणे सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. आपले हे कर्तव्य निभावण्यासाठीच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशींना अनुसरूनच आरक्षणाचा कायदा करण्यात आल्याचेही सरकारने म्हटले आहे.
आयोगाने मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाबाबत पुढे आलेल्या प्रत्येक बाबींचा बारकाईने अभ्यास केला आहे. त्यानंतर मराठा समाज हा खरोखर सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आहे या निष्कर्षांप्रत आयोग आला. सामाजिक न्यायाचा संरक्षक या नात्याने मराठा समाजाचे हे मागासलेपण दूर करण्याचा प्रयत्न आरक्षणाच्या कायद्याद्वारे केला आहे, असा दावाही सरकारने केला आहे.
आरोपाचेही खंडन
आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर मराठा समाजाची मते मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा खटाटोप केल्याच्या आरोपाचेही सरकारने खंडन केले आहे. किंबहुना ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येऊ शकत नाही, हा नियम सगळ्या राज्यांसाठी लागू नाही. सामाजिक, शैक्षणिक विषमता दूर करण्यासाठी सरकार अमूक जाती-जमातींना आरक्षण देऊन त्यांचे मागासलेपण दूर करू शकते. तसेच त्यासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा उलटली तरी हरकत नाही. मराठा समाजाच्या बाबतीत सरकारने हीच भूमिका घेत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावाही सरकारने केला आहे.
