मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज(७ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणावर आदेश देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या १५ जुलैची तारीख निश्चित केली आहे. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये दोन्ही बाजूंचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकून घेतले असून आता न्यायालयाने वकिलांना त्यांचे मुद्दे लेखी सादर करण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांनी दिली आहे.
व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे निकाल देता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे दैनंदिन कामकाज सुरु झाल्यानंतरच यावर निकाल येणार आहे. न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी आपल्या बाजू ठोसपणे मांडल्या. मात्र, यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजू सविस्तर ऐकूनच निर्णय देणार असल्याचं स्पष्ट केले आहे.
“मराठा आरक्षणप्रकरणी १५ जुलैला सुनावणी होणार आहे. आज कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही, पुढील सुनावणीत पोस्ट ग्रॅज्युएटबाबत युक्तीवाद होईल, आता राज्य सरकारची खरी वेळ आली आहे, सरकारने योग्य भूमिका मांडायला हवी. सरकार आणि विरोधक दोघांनी मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करावेत” अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी टिव्ही ९ मराठीशी बोलताना दिली आहे.
अंतरिम आदेशाला स्थगिती मिळू नये यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करावे, आम्ही कोणत्या पक्षाशी संबंधित नाही, सरकारने समाज म्हणून पाहावे, सरकार गंभीर असेल तर बुधवारी जय्यत तयारी करावी, न्यायालयाने पटवून द्यावे की स्थगितीची गरज नाही, असेही पाटील म्हणाले.
“ही सुनावणी एमबीबीएसच्या पदव्युत्तर प्रवेशाच्या विषयावर होती. याबाबत नीटच्या जानेवारीत परीक्षा झाल्या. त्याचा निकाल २४ जानेवारीला लागला. मात्र, त्यानंतर प्रवेश सुरु होऊनही राज्य सरकारने एप्रिलपर्यंत ही प्रक्रिया संपवायला हवी होती. मात्र, तसे झाले नाही. त्यामुळे १५ मे रोजी पहिली फेरी झाली. ६ जुलैला दुसरी फेरी झाली.
त्यातच ४ मेला मराठा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नये अशी याचिका दाखल झाली. यानंतर ९ जूनला एक याचिका दाखल झाली. आता स्टेट काऊन्सिलला ३० जुलैच्या आधी या प्रवेश प्रक्रिया संपवायच्या आहेत. राज्य सरकारमधील काही अधिकारी आहेत जे संबंधित विरोधी याचिकाकर्त्यांना कागदपत्रे पुरवतात त्यामुळे अडथळे येत आहेत.” अशी माहिती मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आबा पाटील यांनी दिली.
सध्याच्या कोरोना महामारीच्या काळात अशा महत्वाच्या प्रकरणाची सुनावणी तातडीने करण्याचा आग्रह धरणे योग्य नसल्याचे मत न्यायमूर्ती राव यांनी मांडले आहे. सध्या या सर्व याचिकांवर अंतरिम स्वरुपाचा निर्णय काय देता येईल, ते आम्ही १५ जुलैपा होणाऱ्या सुनावणीत ठरवू, असंही न्यायमूर्ती राव म्हणाले.
