मराठा आरक्षणप्रकरणी केंद्राने अध्यादेश काढावा, अशी मागणी अपेक्षा सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय नव्या सूचित घेण्याचा निर्णय घेऊन याप्रकरणी केंद्राने अध्यादेश काढावा आणि मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवावा, अशी अपेक्षा चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
मराठा आरक्षण याचिकेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या अ‍ॅटर्नी जनरलना नोटीस काढली आहे. त्यामुळे केंद्राने या संदर्भात भूमिका घेतली पाहिजे. केंद्राला या संदर्भात पत्र लिहिण्यास आपण मुख्यमंत्र्यांना विनंती करणार आहोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
गेल्या वर्षभरात मराठवाडय़ातील रस्त्यांसाठी अपेक्षेच्या तुलनेत ३० टक्केच निधी मिळाला. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून उपलब्ध होणारा निधी मराठवाडय़ातील रस्त्यांसाठी अधिक मिळावा यासाठी आपले प्रयत्न आहेत. आगामी अर्थसंकल्पात यादृष्टीने आपण प्रयत्नशील राहणार आहोत, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
