मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा
बोगस मतदारांना पायबंद घालण्यासाठी मतदार यादीतील मतदारांची नावे आधारक्रमांकाशी संलग्न करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती करणार अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी विरोधी पक्षांच्या वतीने अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते जयंत पाटील यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदानासाठी मतदानयंत्राऐवजी मतपत्रिकेचा वापर करुन दाखवावा, असे आव्हान मुख्यमंत्र्यांना दिले होते. या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना, मतदान यंत्राला दोष देत बसू नका, चांगली कामे करा, असा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी आपल्या कर्याकर्त्यांना सल्ला दिला होता, त्याची आठवण करुन देऊन मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या आव्हानातील हवा काढून टाकली.
मतदान यंत्रे काही नवीन नाहीत, २००४ पासून त्याचा वापर केला जात आहे. केंद्रात दोन वेळा मनमोहन सिंग सरकार सत्तेवर आले होते, अलीकडेच तीन राज्यांच्या निवडणुकीत काँग्रेसला विजय मिळाला, आपण चांगलेच आहोत, परंतु मतदान यंत्रांमुळे आपला पराभव झाला, हा गैरसमज मनातून काढून टाका, सत्य स्वीकारायची तयारी ठेवा असा टोला विरोधाकांना लगावला.
निवडणुकीत मतदान यंत्रांचा वापर करायचा की मतपत्रिकेचा, याचा निर्णय करण्याचे किंवा हा विषय मांडण्याचे हे व्यासपीठ नाही, योग्य व्यासपीठावर हा मुद्दा मांडावा, असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना दिला. त्यावर मतदार याद्यांमध्ये जी बोगस मतदारांची नावे घुसडली जातात, ते थांबविण्यासाठी किमान मतदारांच्या नावाशी त्यांचा आधारक्रमांक सलग्न करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाला सांगावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी आव्हाड यांच्या या सूचनेचे स्वागत केले. बोगस मतदारांना पायबंद घालण्यासाठी मतदारांची नावे आधारक्रमांकाशी सलग्न करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती केली जाईल, तसे पत्र त्यांना देऊ असे आश्वासन त्यांनी दिले.
