मंदीचा परिणाम, विकासाचे हे डबल इंजिन मॉडेल स्पशेल फेल – मनमोहन सिंग
मुंबई – माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी चिंता व्यक्त करताना सांगितले की, केंद्रात आणि राज्यातही यांचेच सरकार आहे. विकासाचे हे डबल इंजिन मॉडेल फेल झाले आहे. केंद्राबरोबरच राज्यातही हे सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याची टीका त्यांनी केली. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
ते म्हणाले की, आर्थिक सुस्तीचा महाराष्ट्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. राज्यातील मॅन्युफॅक्चरिंग ग्रोथ रेट चार वर्षांपासून सातत्याने कमी झालेली दिसते. ऑटो हबवर वाईट परिणाम झाला आहे. प्रत्येक तिसरा माणूस बेरोजगार आहे. ते म्हणाले की, शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत आज महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. गुंतवणूकदार महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यांकडे सरकत आहेत. मागील महिन्यातही माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
ते म्हणाले होते की, देशातील अर्थव्यवस्थेची स्थिती सतत ढासळत आहे, परंतु सरकार त्याबाबत अजिबात गंभीर नाही. येणार्या काळात परिस्थिती किती प्रमाणात बिघडू शकते, हे सरकारलासुद्धा लक्षात येत नाही. ते म्हणाले की सरकारने तातडीने या दिशेने आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत. मनमोहन सिंग म्हणाले की, देशातील विकास दर पाच टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. यूपीए सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्थेची घसरण झाली होती तेव्हा मला याची आठवण येते.
पीएमसी खातेदारांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने पावले उचलली
पंजाब व महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या (पीएमसी) अडचणीत आलेल्या 1.6 दशलक्ष ठेवीदारांना दिलासा देण्यासाठी त्यांनी सरकारकडून तातडीने पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. मुंबईतील पीएमसी खातेदारांशी झालेल्या बैठकीत मनमोहन सिंग म्हणाले, ‘पीएमसीमध्ये जे काही घडले ते दुर्दैवी आहे. मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांना तातडीने याबाबत लक्ष घालून 16 लाख ठेवीदारांना दिलासा देण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे.
मनमोहनसिंग म्हणाले, ‘ही बाब सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे, म्हणून मी जास्त काही बोलणार नाही, परंतु मला विश्वास आहे की रिझर्व्ह बँक यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल. पण 16 लाख ठेवीदारांसाठी सरकार कोणते पाऊल उचलेल? ते म्हणाले की मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या कामासाठी ज्या ठेवीदारांना पैशांची गरज आहे, त्यांना पंतप्रधान साहाय्यता निधीतून मदत द्यावी.