- मराठा आरक्षणावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची खेळी?
संसद किंवा विधिमंडळ अधिवेशन काळात कोणतेही गैरव्यवहाराचे प्रकरण समोर येऊ नये म्हणून सत्ताधारी सावध असतात. पण सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या संस्थेच्या मदतीचा प्रस्ताव ऐन अधिवेशन काळात रद्द करून सत्ताधारी भाजपने विरोधकांना आयते कोलितच दिले आहे. मराठा आरक्षणावरून निर्माण झालेल्या कोंडीच्या पाश्र्वभूमीवर लक्ष विचलित करण्याकरिता भाजपने ही खेळी केल्याचेही बोलले जाते.
सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या ‘लोकमंगल’ संस्थेने दुग्धव्यवसाय प्रकल्पाकरिता शासनाकडे अनुदानाची मागणी केली होती. २४ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या संस्थेच्या प्रकल्पाला सरकारने मान्यता दिली होती. यापैकी पाच कोटी रुपयांचा निधी संस्थेला सरकारने दिला होता. संस्थेच्या प्रस्तावाबाबत अनेक अडचणी आल्या होत्या. संस्थेने सरकारी मदतीसाठी सादर केलेली कागदपत्रे बनावट असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. संस्थेने प्रस्तावासमवेत जोडलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचे सिद्ध झाले होते. संस्थेने सादर केलेला प्रदूषण परवाना, बांधकाम खात्याचे पत्र, वीज कंपनीचे पत्र सारेच बनावट असल्याचा अहवाल संबंधित विभागांनी दिला होता. मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा गैरव्यवहार उघडकीस आणला होता. देशमुख यांच्याशी संबंधित संस्थेने गैरप्रकार केल्याचे सरकारने केलेल्या चौकशीत निष्पन्न झाले होते. या चौकशीच्या आधारे देशमुख यांच्या ‘लोकमंगल’ संस्थेचा आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला आहे. हा आदेश गुरुवारी जारी करण्यात आला.
