ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय ५ जूनपासून लागू
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग पाच वर्षांच्या तळात गेल्याची आणि बेरोजगारीने गेल्या ४५ वर्षांतील उच्चांक गाठल्याची परिस्थिती ताजी असताना देशाची अर्थचिंता वाढविणारी आणखी एक घटना घडली आहे. लाभार्थी विकसनशील देशाचा भारताचा दर्जा अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काढून घेतला असून व्यापार अग्रक्रम व्यवस्थेत (जीएसपी) आतापर्यंत दिल्या जाणाऱ्या व्यापार करसवलती रद्द केल्या आहेत.
बाजारपेठांत समान प्रवेश देण्याबाबत असलेल्या शंकांवर भारताने अमेरिकेला आश्वासित करण्यासाठी काहीच केले नसल्याने अखेर या सवलती काढून घेण्यात आल्या आहेत. अमेरिकी काँग्रेसच्या सदस्यांनी या निर्णयाला विरोध केला असतानाही ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली. त्यामुळे कित्येक भारतीय उत्पादनांना अमेरिकेत कर भरावा लागणार असून त्याचा फटका येथील उद्योजकांना बसणार आहे.
आर्थिक संबंध सुधारू- भारत
दरम्यान, अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना भारताने शनिवारी म्हटले आहे, की आम्ही अमेरिकेबरोबरचे आर्थिक संबंध मजबूत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. व्यापार मंत्रालयाने म्हटले आहे, की आर्थिक संबंधात काही प्रश्न वेळोवेळी येत असतात, पण त्यांची सोडवणूक परस्पर सामंजस्याने केली जाईल. जीएसपी अंतर्गत भारतासारख्या देशाला अमेरिकेने दिलेल्या सवलती या एकतर्फी असून प्रतिसादात्मक किंवा पक्षपाती नाहीत, त्यामुळे कुठलीही असमानता निर्माण होते, असे म्हणता येणार नाही.
व्यापार सचिव अनुप वाधवा यांनी मार्चमध्ये असे म्हटले होते, की भारताने २०१७ मध्ये जीएसपी अंतर्गत ५.६ अब्ज डॉलरच्या (४० हजार कोटी रुपये) वस्तू निर्यात केल्या होत्या. त्यात केवळ १९० दशलक्ष डॉलरचा (१३३० कोटी रुपये) फायदा कर सवलतींमुळे झाला.
झाले काय?
४ मार्चला ट्रम्प यांनी असे जाहीर केले होते, की अमेरिका भारताचा जीएसपी दर्जा काढून घेण्याचा विचार करीत आहे. त्यासाठी ६० दिवसांची नोटीसही जारी करण्यात येईल. ट्रम्प यांनी जारी केलेल्या नोटिशीची ६० दिवसांची मुदत ३ मे रोजी संपूनही अमेरिकेच्या आक्षेपांचे निराकरण भारताला करता आले नाही, त्यामुळे अखेर जीएसपी दर्जा मागे घेण्यात आला आहे. अमेरिकी कंपन्यांना समान संधी मिळण्याची गरज असून त्याबाबत भारताशी वाटाघाटींना अग्रक्रम देण्यात येत आहे, असे ट्रम्प प्रशासनाच्या परराष्ट्र अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी म्हटले होते.
दुर्दैवी निर्णय-भारत : लाभार्थी विकसनशील देशाच्या दर्जा अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या व्यापार करसवलती रद्द करण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाचे वर्णन भारताने दुर्दैवी अशा शब्दात केले आहे. वाणीज्य आणि उद्योगमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर पीयूष गोयल यांनी अमेरिकेच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
भारताने अमेरिकेला समान बाजार प्रवेश देण्याबाबत शंकांचे निरसन केले नाही. याची खात्री पटली असून आता ५ जून २०१९ पासून भारताचा ‘जीएसपी’ दर्जा काढून घेण्यात येत आहे. – डोनाल्ड ट्रम्प
थेट परिणाम..
‘जीएसपी’ योजनेमुळे आतापर्यंत भारताच्या हजारो उत्पादनांना अमेरिकेत करमुक्त प्रवेश मिळत होता, तो आता बंद झाला असून त्यावर कर भरावा लागणार आहे. २०१७ मध्ये भारताच्या ४०,००० कोटी रुपयांच्या वस्तूंवरील १३३० कोटी रुपयांचा कर या सवलतींमुळे वाचला होता. या योजनेअंतर्गत दिलेल्या अटींची पूर्तता जर विकसनशील देश करीत असेल तर त्या देशाची वाहनांच्या सुटय़ा भागांसह अनेक उत्पादने अमेरिकेत करमुक्त प्रवेश करू शकतात. भारताला आतापर्यंत याचा मोठा फायदा झाला असून ५.७ अब्ज डॉलरच्या वस्तूंवर करमाफी मिळाली आहे.
अमेरिकेलाही फटका
याबाबत जीएसपीचे कार्यकारी संचालक डॅन अँथनी यांनी सांगितले, की ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे अमेरिकी उद्योगांना ३०० दशलक्ष डॉलरचा फटका अतिरिक्त करामुळे बसणार आहे. जीएसपी अभावी अमेरिकेच्या लघु उद्योगांना नवा कर बसणार असून त्यातून लोकांच्या नोक ऱ्या, गुंतवणूक जाईल आणि त्याचा फटका सरतेशेवटी ग्राहकांना बसणार आहे. भारतामुळे अमेरिकी कंपन्यांचा बराच पैसा वाचत असताना ट्रम्प यांनी जीएसपी मंजुरीचा सिनेट व प्रतिनिधिगृहाने एक वर्षांपूर्वी मंजूर केलेला प्रस्ताव धुडकावून भारताला जीएसपी योजनेतून बाहेर काढले आहे. भारताचा जीएसपी दर्जा कायम ठेवावा असे अमेरिकेतील अनेक उद्योगांचे म्हणणे होते. अँथनी यांच्या मते भारताने बाजारपेठ प्रवेशाबाबत लवचीक भूमिका घेतलेली असताना जीएसपीमधून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
