न्यायालयाची मुदत संपताच पालिकेकडून अर्ज स्वीकारणे बंद
कचरा व्यवस्थापनात पालिका अपयशी ठरल्यामुळे उच्च न्यायालयाने मुंबईमधील नव्या बांधकामांवर घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांसाठी उठवून दिलासा दिला होता. मात्र सहा महिन्यांची मुदत चार दिवसांपूर्वी संपुष्टात आल्यामुळे पालिकेने नव्या बांधकामांचे प्रस्ताव तूर्तास न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बांधकामांना खीळ बसण्याची चिन्हे असून या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय कोणते आदेश देणार याकडे लक्ष लागले आहे.
मुंबईमध्ये दररोज निर्माण होणारा कचरा देवनार, कांजूर आणि मुलुंड कचराभूमीमध्ये टाकण्यात येतो. तेथे कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे अपेक्षित आहे. मात्र कोणतीही प्रक्रिया न करताच तेथे कचरा टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे तेथे कचऱ्याचे डोंगर उभे राहिले आहेत. या कचराभूमींची क्षमता संपुष्टात आल्यामुळे मुंबईतील कचऱ्याचा प्रश्न अधिकच जटिल बनला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने कचरा आणि कचराभूमींबाबत उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र उपाययोजना करण्यात पालिका अपयशी ठरल्यामुळे अखेर न्यायालयाने मुंबईमधील नव्या बांधकामांवर बंदी घातली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध विकासकांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मार्च २०१८ रोजी सहा महिन्यांसाठी तात्पुरती बंदी उठवून दिलासा दिला होता. तसेच पालिकेला या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. बंदी उठताच विकासकांनी नव्या बांधकामांचे प्रस्ताव सादर करून पालिकेकडून मंजुरी मिळविली होती. मात्र ही मुदत १५ सप्टेंबर २०१८ रोजी संपुष्टात आली असून पालिकेने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञपत्र सादर केले आहे. या प्रकरणाची लवकरच सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने उठविलेल्या बंदीचा कालावधी संपुष्टात येताच पालिकेने मुंबईतील नव्या बांधकामांबाबतचे प्रस्ताव स्वीकारणे बंद केले आहे. पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी या संदर्भात १७ सप्टेंबर २०१८ रोजी नगर विकास खात्याचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांना पत्र पाठविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर पालिकेने तात्काळ नव्या बांधकामांचे प्रस्ताव स्वीकारणे बंद करण्यात आले असून सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुढील आदेश मिळेपर्यंत कोणताही प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
मुंबईमधील नव्या बांधकामांचे प्रस्ताव स्वीकारणे पालिकेने बंद केल्यामुळे पुन्हा एकदा मुंबईमधील विकासाला खीळ बसण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
