मुंबई : दहा शोधनिबंध, पीएच.डी.च्या दोन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन, संशोधनासाठीचे गुण हे सगळे करणाऱ्या प्राध्यापकांनाच यापुढे प्राचार्य होता येणार आहे. त्यामुळे मुळातच मान्यताप्राप्त प्राचार्य नसलेल्या राज्यातील महाविद्यालयांना आता पात्रताधारक इच्छुक उमेदवार मिळत नसल्याचे कारण मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्याच्या सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढ, पदोन्नतीसाठीचे निकष उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने नुकतेच जाहीर केले. त्यानुसार प्राचार्यपदासाठीच्या पात्रतेच्या अटी आता अधिक कठोर करण्यात आल्या आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या निकषांनुसार यापूर्वी प्राचार्यपदासाठी पीएच.डी. असणे, प्राध्यापक म्हणून १५ वर्षांचा अनुभव असणे आणि प्राध्यापकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या मूल्यमापन प्रणालीनुसार (एपीआय) ४०० गुण मिळणे आवश्यक होते. मात्र, आता सातव्या वेतन आयोगानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांनुसार प्राध्यापकांकडे फक्त अनुभव असून उपयोग होणार नाही, तर संशोधन क्षेत्रातील योगदानही त्यांना दाखवावे लागणार आहे. किमान १५ वर्षांच्या अनुभवाबरोबरच प्राचार्य होण्यासाठी मान्यताप्राप्त संशोधनपत्रिकेत दहा शोधनिबंध प्रकाशित होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे किमान दोन विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.साठी मार्गदर्शनाचीही अट घालण्यात आली आहे. मूल्यमापन प्रणालीनुसार संशोधनासाठी किमान ११० गुण असणेही गरजेचे आहे. या निकषांमुळे आता पात्र उमेदवार शोधताना महाविद्यालयांची दमछाक होण्याची शक्यता आहे. विशेषत: तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांना याचा फटका बसण्याची शक्यता असल्याचे प्राध्यापकांनी सांगितले.
अनुभवी प्राध्यापकांचा नकार
प्राचार्यपदाला मान असला तरी या पदावर प्रशासकीय जबाबदाऱ्या अधिक असतात. महाविद्यालयाच्या रोजच्या व्यवस्थापनापासून ते राष्ट्रीय स्तरावरील अभियाने राबवण्यापर्यंतचीही जबाबदारी प्राचार्याची असते. त्यामुळे संशोधनात रस असलेले अनेक अनुभवी प्राध्यापक हे प्राचार्य होण्यास इच्छुक नसतात. प्राध्यापक आणि प्राचार्य यांच्या वेतनातही खूप तफावत नसते, अशी माहिती संस्थाचालकांनी दिली.
