प्रथम डिजिटल मीडिया अवश्य पहा: केंद्र सरकारने टीव्ही माध्यमांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे बनविण्याच्या संदर्भात SC ला विचारणा केली

नवी दिल्ली | इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी मानक निश्चित करण्याच्या संदर्भात आज (गुरुवार) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. केंद्राने म्हटले आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांपूर्वी डिजिटल माध्यमांकडे पाहिले पाहिजे.

मुख्य प्रवाहात प्रसारित होणारे प्रसारण आणि प्रसारण हे एक-वेळचे कार्य आहे, परंतु डिजिटल माध्यमांकडे प्रेक्षकांचा मोठा पाठिंबा आहे आणि व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्विटर, फेसबुक सारख्या बर्‍याच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमुळे व्हायरल होण्याची शक्यता आहे. डिजिटल मीडियाचा गंभीर परिणाम आणि संभाव्यता लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रयोग करण्याचा निर्णय घेतला असल्यास, प्रथम ते डिजिटल मीडियाच्या संबंधात केले पाहिजे, कारण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि प्रिंट माध्यमांबद्दल आधीच फ्रेमवर्क आणि न्यायालयीन रूपरेषा घोषत केल्या आहेत. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमावर उदाहरणे आणि पूर्वसूचना असतात.

याचिका केवळ एका वाहिनीवर म्हणजेच सुदर्शन टीव्हीपुरती मर्यादित आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यासाठी अ‍ॅमिकस कुरिया किंवा समितीचा वापर करु नये. केंद्राने म्हटले आहे, बोलण्याचे स्वातंत्र्य आणि जबाबदार पत्रकारितेचे संतुलन यापूर्वीच वैधानिक तरतुदी आणि मागील निर्णयांद्वारे शासित आहे. मुख्य न्यायमूर्तींच्या न्यायालयात निझामुद्दीन मरकझ प्रकरणात अशाच प्रकारच्या मुद्द्यांवरील याचिका मुख्य न्यायाधीशांच्या न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे एनबीएने प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले आहे. एनबीएने नमूद केले आहे की इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर शासन करणारे नियम आणि कायदे आधीपासून अस्तित्त्वात आहेत.