पुनर्मूल्यांकनासाठी आलेले अर्ज, त्यातून गोळा झालेले शुल्क आणि आलेला खर्च याची माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याबद्दल मुंबई विद्यापीठाला माहिती आयोगाला पंचवीस हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दरम्यान दुसऱ्या एका व्यक्तीने मागितलेल्या माहितीनुसार दरवर्षी पुनर्मूल्यांकनाच्या शुल्कातून विद्यापीठाला कोटय़वधी रुपये मिळत असल्याचे समोर आले आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या निकालातील गोंधळामुळे पुनर्मूल्यांकनासाठी येणाऱ्या अर्जाची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. निकालातील चुकांचा भरुदड विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागत आहे. उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत आणि त्यानंतर पुनर्मूल्यांकन यासाठी विद्यार्थ्यांना शेकडो रुपये मोजावे लागतात. याबाबत माहिती मिळण्यासाठी आकाश वेदक यांनी विद्यापीठाकडे अर्ज केला होता. पुनर्मूल्यांकनासाठी २०१० ते २०१७ या कालावधीत आलेले अर्ज, शुल्क, खर्च याची माहिती त्याने विद्यापीठाकडे मागितली होती. मात्र, विद्यापीठाने ही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. विद्यापीठाने उत्तर न दिल्यामुळे एप्रिल महिन्यात आकाश यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे अर्ज केला. मात्र तरीही विद्यापीठाने उत्तर दिले नाही. त्यामुळे अखेर आयोगाने विद्यापीठावर कारवाईचे पाऊल उचलले आहे. विद्यापीठाला २५ हजार रुपयांचा दंड आयोगाने ठोठावला असून माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची सूचनाही दिली आहे. तीन महिन्यांच्या आत कारवाई करून त्याचा अहवाल पाठवण्यात यावा असे माहिती आयोगाने विद्यापीठाला कळवले आहे. विद्यार्थ्यांला चार ते पाच महिन्यांनंतर निकाल मिळतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुनर्मूल्यांकनाचे शुल्क आणि परीक्षेचे शुल्क भरावे लागते. विद्यापीठाच्या चुकांमुळे विद्यार्थ्यांना त्रास होतो, असे आकाश यांनी सांगितले.
