पिंपरी – शहरात बारा हजारांहून अधिक अनधिकृत नळजोड असून, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यास महापालिकेने सुरवात केली आहे. पाणीपुरवठा विभागाने गेल्या दोन दिवसांत ६४ अनधिकृत नळजोड तोडले. त्या लोकांचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला.
शहरामध्ये जलवाहिनीतून ३० ते ४० टक्के गळती होत असून, अनधिकृत नळजोडांमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. अनधिकृत नळजोड जास्त असल्यामुळे पालिकेच्या महसुली उत्पन्नावरही त्याचा थेट परिणाम झाला आहे. या नागरिकांकडून पाणीपट्टी मिळत नसल्याने पाणीपुरवठा विभाग तोट्यात आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणीपट्टी वाढविण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला होता. सर्वसाधारण सभेने पाणीपट्टीत काही प्रमाणात कपात केली. तेव्हाच अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्यासाठी दंड आकारण्याचे ठरले. त्याबाबतचे धोरणही मंजूर करण्यात आले. प्रशासनाने गेल्या महिन्यात अनधिकृत नळजोड असलेल्यांना अर्ज करण्याची सूचना केली होती. त्यासाठी महिनाभराची मुदतही दिली.
शहराच्या विविध भागांत गणेशोत्सवानंतर नवरात्रापर्यंत पाणीटंचाईची समस्या उद्‌भवली. नागरिकांची नाराजी नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत जोरदारपणे मांडली. त्याला उत्तर देताना महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले, की ४० टक्के पाणी नियमबाह्य आहे. कागदावर पुरेसे पाणी दिसते, मात्र पाणीपुरवठ्याची स्थिती अत्यंत नाजूक स्थितीत आहे. थोडी जरी अडचण आली, तरी काही भागांतील पाणीपुरवठा विस्कळित होतो. त्यामुळे गळती व पाणीचोरी थांबविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केली पाहिजे. सुमारे १५ हजार अनधिकृत नळजोड आहेत. काही ठिकाणी नळजोडांना विद्युत मोटारी बसविल्या आहेत. ते नळजोड अधिकृत करून तेथील वाहिन्या बदलल्यास गळती रोखली जाईल. पाणीचोरीविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील.
